औरंगाबाद : शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी भाजपने शहराच्या नामांतराचा विषय ऐरणीवर घेतला असून, प्रत्येक सर्वसाधारण सभेत महापौरांना या संदर्भातील प्रस्ताव चच्रेला घेण्यासाठी स्मरणपत्र दिले जात आहे. मात्र महापौर प्रस्ताव चच्रेला घेत नसल्याने गुरुवारी भाजप नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत काळे शर्ट घालून महापौरांचा निषेध केला. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिवसेना-भाजप युती तुटली. त्यानंतर दोन्ही पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचे चित्र आहे. महापालिकेत देखील प्रत्येक सर्वसाधारण सभेत शिवसेना-भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी शहराच्या नामांतराचा विषय भाजपने उकरून काढला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे शहरावर प्रेम होते. त्यांनी औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याची घोषणा केली होती. आता त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यामुळे शहराचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव नव्याने घेऊन तो राज्य शासनाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविण्यात यावा, अशी मागणी प्रत्येक सर्वसाधारण सभेत महापौरांकडे भाजप नगरसेवक करीत आहेत. गुरुवारी सभेला सुरुवात होताच भाजप गटनेते प्रमोद राठोड यांच्यासह नगरसेवकांनी महापौरांना चौथे स्मरणपत्र दिले. वारंवार स्मरणपत्र देऊन देखील महापौर प्रस्ताव चच्रेला घेत नसल्यामुळे भाजप नगरसेवकांनी काळे शर्ट घालून सर्वसाधारण सभेत प्रवेश केला. नाव बदलण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कधीही शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, असे उत्तर शिवसेनेतर्फे भाजपला उत्तर दिले जात आहे. रस्त्याच्या निधीस अटी जास्त राज्य शासनाने महापालिकेला शहरातील रस्त्यांसाठी नुकताच १५२ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. त्यानुसार महापालिका, रस्ते विकास महामंडळ व एमआयडीसीने २३ रस्त्यांच्या निविदा काढल्या आहेत; मात्र महापालिकेच्या निविदेत नियम व अटी जास्तीच्या आहेत. या अटींच्या विरोधात कंत्राटदार न्यायालयात जाऊ शकतात. परिणामी रस्त्यांची कामे लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून या नियम व अटींचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे पूर्व विधानसभा मतदार संघ संघटक राजू वैद्य यांनी केली आहे. आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे, की महापालिकेने काढलेल्या निविदेत काँक्रीट पंप आवश्यक आहे, अशी अट आहे. मात्र रस्त्यांच्या कामासाठी काँक्रीट पंपाची गरज नाही. महापालिकेच्या निविदेत १५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या अभियंत्यांची अट आहे तर एमआयडीसीने काढलेल्या निविदेत १० वर्षांचा अनुभव अभियंत्यासाठी अनिवार्य करण्यात आला आहे. यासह इतर जास्तीच्या अटींच्या विरोधात कंत्राटदार महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात जातात. त्यामुळे कामे लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
