मराठवाडय़ात मिश्र खत उत्पादक कंपन्यांवर ५७ गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ही फौजदारी कारवाई अवैध ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील कंपन्यांनी दाखल केलेली याचिका विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या शपथपत्रानंतर मागे घेण्यात आली. या शपथपत्रातील मजकुरामुळे मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्यांना अप्रमाणित खत पुरवठा करणारेही काही अंशी जबाबदार असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. २००१ ते जुलै २०१९ या कालावधीत मराठवाडय़ात सात हजार ३३० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या होत्या. विभागीय आयुक्तांच्या खरीप हंगामातील कारवाईमुळे बोगस खत उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर मोठा परिणाम दिसून आला आहे. २०१६-२०१७ मध्ये लातूर विभागात ५१ हजार १८८ मेट्रिक टन खत निर्माण करणाऱ्या सात कंपन्यांची खतविक्री १३ हजार २०१ मेट्रिक टनापर्यंत घसरली आहे. काही कंपन्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून काही कंपन्यांनी उत्पादन बंद केले आहे. खत उत्पादित कंपन्यांचे नमुने दरवर्षी तपासले जातात. कोणत्या खतात कोणत्या रसायनांची किती मात्रा असावी याचे प्रमाण ठरले आहे. त्या प्रमाणात रसायने न वापरल्याने मिश्र खत म्हणजे जणू मातीच अशीच स्थिती होती. खत विकत घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा काहीएक उपयोग होत नाही. खतातील रसायनांची मात्रा अयोग्य असल्यास तो नमुना ‘अप्रमाणित’ ठरविला जात असे. या अप्रमाणित नमुन्यांच्या अनुषंगाने केली जाणारी कारवाई दिवाणी न्याय पद्धतीने चालविली जात असे. या वर्षी पहिल्यांदाच सुनील केंद्रेकर यांच्या नेतृत्वाखाली अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. त्याला विरोध करत खत उत्पादक कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, केलेली कारवाई अत्यावश्यक वस्तू कायद्यान्वये कशी बरोबर आहे, असा युक्तिवाद करणारे शपथपत्र दाखल झाले आणि खत उत्पादक कंपन्यांनी न्यायालयातून त्यांची याचिका मागे घेतली. कंपन्यांकडून याचिका मागे २०१९-२०२० मध्ये किसान भारती फर्टिलायझर-भरुच, पाटील बायोटेक प्रा. लि.-जळगाव यांचे वितरक नवकार अ‍ॅग्रो-गंगापूर, माया अ‍ॅग्रो केमिकल्स-औरंगाबाद, गोदावरी अ‍ॅग्रो केमिकल्स-औरंगाबाद, जी. बी. अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज-भरुच, नॅशनल अ‍ॅग्रो इंडस्ट्री-औरंगाबाद, रिवायव्हल अ‍ॅग्रो टेक-शेंद्रा, वैभव अ‍ॅग्रो इंडस्ट्री-पैठण, योगेश कृषी सेवा केंद्र-ढोरेगाव, पारशेवार अ‍ॅग्रो प्रा. लि.-नांदेड, राजलक्ष्मी अ‍ॅग्रो टेक-गुंडेवाडी (जालना), लोकमंगल बायोटेक प्रा. लि.-सोलापूर, मारोती फटरेकेम लि.-गेवराई, वरद फर्टिलायझर्स-जालना या आणि अशा २१ कंपन्यांवर अप्रमाणित खतनमुने पुरविल्याचा आरोप ठेवत गुन्हे दाखल झाले होते. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अनुसार दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ात अप्रमाणित खताच्या अनुषंगाने फौजदारी कारवाई करता येऊ शकते, असा युक्तिवाद शपथपत्रात करण्यात आला होता. या युक्तिवादामुळे बोगस खत कंपन्यांनी त्यांची याचिका मागे घेतली आहे.
