हिंगोलीतील ‘त्या’ महिलेच्या व्यथेची न्यायालयाकडून दखल हिंगोलीतील आदिवासी बहुल करवाडी या गावातील एका महिलेला प्रसूतीसाठी खाटेवरून तीन किलोमीटर पायपीट करून रुग्णवाहिकेपर्यंत न्यावे लागल्याच्या पाश्र्वभूमीवर प्रकाशित बातमीचा आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्युओमोटो याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठातील न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. वि. भा. कनकनवाडी यांनी रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी घटनेतील २१व्या कलमांतर्गत जगण्याचा अधिकार या कक्षेत येत आहे, असे सांगताना शासनाचे काहीच कसे लक्ष नाही, आज आपण कुठे चाललो आहोत, अशी विचारणा केली आहे. हिंगोली तालुक्यातील नांदापूर ग्रामपंचायत अंतर्गत येणारे करवाडी हे आदिवासी बहुल गाव मागील पंधरा वर्षांपासून रस्त्यासाठी संघर्ष करीत आहे. हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिनी (१७ सप्टेंबर) एका गरोदर महिलेस एक किलोमीटर खाटेवर टाकून नेण्यात आले. उपरोक्त बातमीच्या आधारे सोमवारी (१८ सप्टेंबर) खंडपीठाने सदर सुमोटो याचिका म्हणून दाखल करून घेतली. शासनाचे काहीच कसे लक्ष नाही. आज आपण कुठे चाललो आहोत अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे केली. राज्य शासनाने नागरिकांना सदर सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचा दुजोरा खंडपीठाचे न्या. बोर्डे व न्या. कनकनवाडी यांनी दिला. रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी घटनेतील २१व्या कलमांतर्गत जगण्याचा अधिकार या कक्षेत येते. गाव, पाडा, वाडी, तांडा व वस्तीपर्यंत रस्ता नाही. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मराठवाडय़ात किती रस्त्यांचे काम झाले. मराठवाडय़ाला रस्त्यांसाठी मागील वीस वर्षांत किती निधी मिळाला, त्यातील किती निधी खर्च झाला, मराठवाडय़ाचा रस्त्यांसंबंधी शहर व ग्रामीण भागात किती अनुशेष शि*क आहे, शासनाने या अनुषंगाने काय केले, घटनेचे कलमामनुसार उपरोक्त सुविधा उपलब्ध करून देणे राज्याची जबाबदारी आहे. अशा प्रकारातून व्यक्तीचा जगण्याचा हक्क हिरावला जात असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. शासनास ३० ऑक्टोबर रोजी माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली.
