४८०० कोटींच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका

अनेक बनावट कंपन्या करून सुमारे चार हजार ८०० कोटी रुपयांचे विविध बँकांतून कर्ज घेत फसवणूक केल्याप्रकरणी गंगाखेड शुगर्स व राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते रत्नाकर गुट्टे यांनी केलेले बहुतांश करार दिल्लीमध्ये केले आहेत. या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या वरिष्ठांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. योगेश्वरी हॅचरिज व गंगाखेड सोलार या दोन कंपन्यांच्या ताळमेळ पत्रात अत्यंत कमी मालमत्ता असतानाही बँकांनी गंगाखेड शुगर्सला तब्बल ६५५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले कसे, असा सवाल उपस्थित करीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

परभणी जिल्ह्य़ातील गंगाखेड शुगर्स या कंपनीचे सर्वेसर्वा रत्नाकर गुट्टे हे महाराष्ट्राचे नीरव मोदी असल्याचा आरोप विधान परिषदेमध्ये करण्यात आल्यानंतर ज्यांच्या नावावर बोगस कर्ज घेण्यात आले त्यातील काही शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या. गंगाखेड शुगर्सने शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून बँक अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून केलेला घोटाळा ४९९ कोटी रुपयांचा असल्याचे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या चौकशी दरम्यान स्पष्ट झाले.

या पाश्र्वभूमीवर अलीकडेच औरंगाबाद खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये गंगाखेड शुगर्ससह रत्नाकर गुट्टे व त्यांच्या नातेवाइकांनी स्थापन केलेल्या विविध कंपन्यांच्या कर्जप्रकरणांचा तपशील देण्यात आला आहे. योगेश्वरी हॅचरिज व गंगाखेड सोलार या कंपन्यांसाठी तब्बल ६५५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. योगेश्वरी हॅचरिजची एकूण मालमत्ता केवळ सहा कोटी आठ लाख २१ हजार रुपये आणि गंगाखेड सोलारची ताळमेळ पत्रातील नोंद केवळ सात कोटी पाच लाख २६ हजार रुपये आहे,  अशा कंपन्यांना युको बँकेने (२४५.८८ कोटी), ओरिएन्टल (५४.२३ कोटी), बँक ऑफ इंडिया (१४८ कोटी), आयडीबीआय (२२.५० कोटी), आयआरईडीए (६१.७८ कोटी) कोटी रुपयांचे कर्ज दिले.

एवढय़ा आर्थिक उलाढालीवर कर्ज घेणारा गंगाखेड शुगर्स हा साखर कारखाना व अन्य काही कंपन्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केवळ एवढेच नाही तर ‘अ‍ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या चित्रपट निर्मिती करणाऱ्या व्हीआरजी कंपनीने त्यांना लागणारे तांत्रिक साहाय्य घेणाऱ्या ‘हॉरिझोन ऑऊटसोर्स सोल्युशन’ या कंपनीशी केलेले व्यवहार केवळ कागदोपत्री नोंदवून शासनाकडून सवलतीच्या व्याजाचा परतावा मिळविण्यासाठी कशा कागदोपत्री कोलांटउडय़ा मारल्या याचे पुरावे देणारी कागदपत्रेही याचिकेसोबत जोडण्यात आल्याचे अ‍ॅड. प्रल्हाद बचाटे यांनी सांगितले. या प्रकरणात अनेक कंपन्यांनी केलेले व्यवहार आणि बँकांसोबत झालेले करार दिल्लीमध्ये करण्यात आल्याची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत. पीककर्जातील घोटाळा समोर आल्यानंतर आता कंपन्यांच्या ताळमेळपत्रातील रक्कम व मालमत्ता याचा विचार न करता बँकांनी कसे व्यवहार केले, याची उदाहरणे असणारी अनेक कागदपत्रे आता न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत.  याप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, अंमलबजावणी संचनालयाचे सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक यांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत

बँक अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ऐपतीपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्यांच्या यादीत रत्नाकर गुट्टे यांचे नावे अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल, असा आरोप केला जात होता. त्यास पुष्टी मिळेल, अशी कागदपत्रे आता न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत. बँकांबरोबरचे बहुतांश करार मात्र दिल्लीत झाल्याचे आवर्जून सांगण्यात येत आहे.

First Published on August 30, 2018 1:16 am