उच्च न्यायालयाचा आदेश; शिक्षकांच्या सहाव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन व भत्ते मिळावेत, यासाठी दाखल झालेल्या अवमान याचिकेत शिक्षण संस्थाचालकांना अवमान नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी दिले आहेत. याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने नोटीस बजावल्यानंतर शिक्षण विभागाने संबंधित कायद्यात व नियमात बदल करून विधी मंडळाच्या संमतीने विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन लागू केले. म्हणून खंडपीठाने २० मार्च २०१७ पासून एक महिन्यात सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करावी व एप्रिलपासून पुढील वेतन सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे बँक खात्यामार्फत द्यावे. तसेच वेतनाच्या फरकाची रक्कम निश्चित करून ती सहा महिन्यांत अदा करावी, असे आदेश दिले होते, मात्र आदेशाचे पालन झाले नाही म्हणून अनिल काळे व छाया धवे यांनी अवमान याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीवर खंडपीठाने संस्थाचालक, मुख्याध्यापक तसेच राज्य शासनाला अवमान नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. बी. एल. सगरकिल्लारीकर यांनी काम पाहिले. समान वेतनाची मागणी राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे सर्वव्यापीकरण व प्रसार करण्यासाठी आíथकदृष्टय़ा सक्षम असल्याचे शपथपत्र देणाऱ्या शिक्षण संस्थांना विनाअनुदान तत्त्वावर शाळा चालवण्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. शासकीय व अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व भत्ते दिले जातात. विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना एकसमान काम करूनही समान वेतन दिले जात नाही. त्या विरोधात महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, स्वामी विवेकानंद अ‍ॅकॅडमी यांच्यासह विविध शाळांतील शिक्षकांनी अ‍ॅड. बी. एल. सगरकिल्लारीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.
