पावसाअभावी खरिपाचे पीक उगवलेच नाही, रब्बीचा तर प्रश्नच नाही असे असताना कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र रब्बीचे पेरणी क्षेत्र, त्यावरून उपलब्ध होणाऱ्या ज्वारी, मका चाऱ्याच्या आकडय़ांची कागदोपत्री बेरीज करून दिलेला अहवाल सरकारच्या अंगलट आला. रब्बी क्षेत्रावर पेरा झाला असला तरी अजून पीककापणी प्रयोग पूर्ण झाले नाहीत. तरी पेरलेले किती टक्के उगवले? याचा अंदाज कसा बांधला? माजलगाव, परळी, अंबाजोगाई हे तीन तालुके वगळता इतरत्र कोठेही पेरलेले उगवले नसताना कृषी विभागाने दोन महिने पुरेल इतका चारा उपलब्ध असल्याचा जावईशोध लावला, हे आता समोर आल्याने चुकीचा अहवाल देऊन सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या कृषी अधीक्षकांवर आता कारवाईची तलवार आहे. जिल्ह्यात या वर्षी सरासरीच्या निम्माही पाऊस झाला नाही. परिणामी खरिपाच्या साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पेरणी वाया गेली, तर दिवाळीच्या दरम्यान पडलेला थोडासा पाऊस आणि काही भागात नसíगक पाणी उपलब्ध असल्यामुळे रब्बी क्षेत्रावर पेरणी झाली, तरी पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. शेतकऱ्यांनी चाऱ्यासाठी पेरलेल्या ज्वारीचा कडबा झाला नाही. केवळ बाटुक राहिले. असे असताना कृषी अधीक्षक रमेश भताने यांच्या विभागाने मात्र प्रशासनाला रब्बीच्या पावणे तीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी, मका या पिकांतून आठ लाख पशुधनाला दोन महिने पुरेल इतका चारा उपलब्ध होईल, असा अहवाल दिला. कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागांच्या संयुक्त अहवालाच्या आकडेवारीवरून प्रशासनानेही सरकारकडे दोन महिने छावण्या बंद करण्याची परवानगी मागितली. जिल्ह्यात १६३ मंजूर छावण्यांमध्ये दीड लाख जनावरे आश्रयास असून महिन्याला सव्वा लाख मेट्रिक टन चारा लागतो. पावसाअभावी ग्रामीण भागात पाण्याची मोठय़ा प्रमाणात टंचाई निर्माण झाल्याने जनावरांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. छावण्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याबरोबरच चाऱ्याचा प्रश्नही मार्गी लागतो. असे असताना कृषी विभागाने मात्र वस्तुस्थितीचा विपर्यास करीत कार्यालयात बसून आकडय़ांचा कागदोपत्री खेळ करून अहवाल दिला. फेब्रुवारीत कृषी विभागामार्फत तालुका पातळीवर रब्बीच्या पिकांचे कापणी प्रयोग केले जात आहेत. या कापणी प्रयोगानंतर उत्पन्नातील घट आणि वाढ निश्चित केली जाते. पावसाअभावी सर्व पिकांची वाढ खुंटलेली असताना कृषी विभागाने मात्र पेरलेल्या क्षेत्रावरील शंभर टक्के वाढ गृहीत धरून चारा उपलब्ध झाल्याचा जावई शोध लावला. कृषी विभागाच्या या अहवालामुळे सरकारने छावण्यांवर होणारा कोटय़वधींचा खर्च वाचवण्यासाठी घाईघाईने छावणी बंदचा निर्णय घेऊन टाकला. परिणामी शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर उतरल्याने सरकारला दोनच दिवसांत निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. त्यामुळे आता चुकीचा अहवाल देऊन सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या कृषी अधीक्षक रमेश भताने यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
