खंडपीठाचे स्पष्टीकरण; दिल्लीच्या डॉक्टरांचे पथक आज औरंगाबादला औरंगाबाद : पंतप्रधान कल्याण निधीतून प्राप्त झालेल्या नादुरुस्त श्वासनयंत्रांच्या तपासणीसाठी ३ जून रोजी दिल्लीतून डॉक्टरांचे एक पथक औरंगाबादेत येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने अनिल सिंह यांनी औरंगाबाद खंडपीठाला बुधवारी दिली. तर या प्रकरणी खंडपीठाला आवश्यक वाटल्यास ही श्वासनयंत्रे परत देण्यात येतील आणि अशा परिस्थितीत ते बदलून नवीन आणि कार्यक्षम यंत्र प्राप्त करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असेल, असे खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. या प्रकरणी केंद्र शासनाने ठाम भूमिका घ्यायलाच हवी. रुग्णांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकेल अशी यंत्रे वापरण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. आजच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकिलांनी, २९ मे रोजी एकवीस जणांच्या एका चमूने नादुरुस्त श्वसनयंत्राच्या केलेल्या पाहणीचा अहवाल सादर केला. या पाहणीत अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. त्याचबरोबर घाटी रुग्णालयात अशी श्वासनयंत्रे वापरण्यासाठीचे प्रशिक्षित २६९ कर्मचारी असून,ते हाताळणाऱ्यांना त्याची पूर्ण माहिती असल्याचे दिसून आले. केंद्र शासनाच्या वतीने सहायक महाधिवक्ता जनरल अनिल सिंह या सुनावणीत मुंबईहून सहभागी झाले होते. या प्रकरणी सुनावणी ७ जून रोजी ठेवली. रुग्णवाहिकांसाठी दरपत्रक निश्चित करा रुग्णांच्या नातेवाइकांना अवाच्या सवा भाडे आकरणाऱ्या रुग्णवाहिनी चालकांविरुद्ध कारवाईसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने म्हणजे सादर करण्यात आले, की प्रत्येक रुग्णवाहिकेवर आता आरटीओने निश्चिात केलेले दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कायद्यानुसार दंड आकारण्यात येईल. यावर खंडपीठाने या संदर्भात एक सक्षम समितीची स्थापना करण्याचे तसेच आरटीओ यांनी अचानक तपासणी करून दरपत्रकांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.
