18 December 2017

News Flash

गुजरात / हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल २०१७

केवळ दीड रुपयात ५०० दशलक्ष घनमीटर पाणी!

एवढय़ा कमी किमतीमध्ये पाणी विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात आता भूजलशास्त्रज्ञ एकवटू लागले आहेत.

सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद | Updated: December 2, 2017 4:13 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

पाण्याचा अतिउपसा करणाऱ्या कंपन्यांवर सरकारची मेहरनजर

पाणी हा कच्चा माल असणाऱ्या उद्योगांना अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रातून पाणी उपसा करण्यासाठी धोरण आखताना प्रति ५०० दशलक्ष घनमीटर पाण्यासाठी केवळ दीड रुपया जलसंधारण शुल्क म्हणून आकारण्याचे धोरण केंद्र सरकार आखत आहे. एवढय़ा कमी किमतीमध्ये पाणी विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात आता भूजलशास्त्रज्ञ एकवटू लागले आहेत. पूर्वी खासगी कंपन्यांना त्यांनी जेवढा पाणी उपसा केला आहे त्याच्या दोनशे टक्के पाणी भूजल निर्माण व्हावे, असे प्रकल्प उभे करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची अट नव्या धोरणांमध्ये काढून टाकण्यात आली आहे. परिणामी बीअर, मद्यनिर्मिती कारखाने आणि बाटलीबंद पाणी विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे फावणार आहे. पूर्वीच्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत ५०० दशलक्ष घनमीटर पाण्यासाठी केवळ दीड रुपया घेण्याचा हा निर्णय जलक्षेत्रातील अभ्यासकांना अस्वस्थ करणारा आहे. राजस्थान, हरयाणा, पंजाब राज्यांतील खासगी कंपन्यांनी हे धोरण बदलण्यासाठी खास प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय जल प्राधिकरणाने बदललेल्या धोरणांवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी धोरणाचा प्रारूप आराखडा त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकला आहे. पाण्याचा अतिवापर करणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर सरकारमाया अधिक असल्याची प्रतिक्रिया आता उमटू लागली आहे. पूर्वी पाणीवापराबाबत करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना केवळ दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यात बदल करण्याचा घाट रुचणारा नाही, अशी प्रतिक्रिया भूगर्भशास्त्रज्ञ वैशाख पळसदकर यांनी व्यक्त केली.

दोन वर्षांपासून शीतपेय बनवणाऱ्या खासगी कंपन्या आणि मद्यविक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी जलसंधारणासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज होती. कंपनीच्या उत्पादनासाठी वापरत असलेल्या पाण्याच्या दोनशे टक्के पाणी पुन्हा जमिनीमध्ये मुरावे, असे प्रकल्प अहवाल तयार करून सीएसआर निधीशिवाय या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची अट २०१५च्या धोरणामध्ये नमूद होती. त्यामुळे प्रत्येक खासगी कंपनीला जलक्षेत्रात गुंतवणूक करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ही गुंतवणूक कोटय़वधी रुपयांची होती, मात्र त्याला फाटा बसावा, असे धोरण आता आखले जात आहे. केवळ जलसंधारण शुल्क असे नाव देऊन पाणी उपसा शुल्क आकारले जात आहे. ते शुल्क म्हणजे एक प्रकारे पाणी फुकट देण्याचाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ सु. भि. वराडे यांनी व्यक्त केली. पाणी उपसा करणाऱ्या कंपन्यांना सवलत मिळावी, अशा नव्या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्याचा आरोप आता केला जात आहे. महाराष्ट्रात अतिशोषित पाणलोटाची संख्या कमी आहे.  राज्यात ७४ पाणलोट अतिशोषित आहेत.

पाणलोट विकासासाठी सरकारी निकषाचा वापर केला तरी किमान साडेबारा हजार प्रतिहेक्टरी लागतात. आकारण्यात आलेल्या शुल्कातून वर्षभर शुल्क घेतल्यानंतर जमा होणारे शुल्क एवढे कमी असेल, की त्यातून अगदी पाचपन्नाससुद्धा जलसंधारणाची कामे होणार नाहीत. परिणामी, पाणी जिरवण्यासाठी पैसा कमी पडेल. हे चुकीचे होईल.

– डॉ. सु. भि. वराडे, अध्यक्ष- स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन संस्था

हरित न्यायालयाने राज्य सरकारांना जलसंधारण शुल्क आकारण्याचे निर्देश दिले होते. पण केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे अंमलबजावणी झाली तर जलसंधारण तर होणारच नाहीच, उलट पाणीउपशाची किंमत कवडीमोल होईल, असे भूगर्भशास्त्रज्ञ सांगत आहेत. हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयाचा लाभ होण्याऐवजी मार्गदर्शक सूचनांमुळे कंपन्यांचा अधिक फायदा होईल, असे सांगितले जात आहे.

First Published on December 2, 2017 4:13 am

Web Title: central government making water policy for industries