28 January 2021

News Flash

राज्यात अतिवृष्टीच्या मदतीबाबतचा केंद्रीय अहवाल दोन आठवडय़ांत

मराठवाडय़ातील पीक नुकसानीचा केंद्रीय पथकाकडून आढावा

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पीक नुकसानीबाबत चर्चा करताना केंद्रीय पथकातील सदस्य आणि शेतकरी .

महाराष्ट्रासह मराठवाडय़ात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीपोटी केंद्र सरकारने किती मदत करावी, याचा अंदाज घेण्यासाठी केंद्रीय पथकाने सोमवारी औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना जिल्ह्यातील पीक नुकसानीचा आढावा शेतकऱ्यांशी संवाद साधून घेतला.

मराठवाडय़ात ५४ लाख हेक्टर पिकांचं नुकसान झाल्याने ३६ शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला होता. जून ते ऑक्टोबर कालावधीतील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी मदत म्हणून राज्य सरकारने दिलेल्या मदतीपैकी पहिल्या टप्प्यातील १३१२ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरणही करण्यात आले आहे. मात्र, या काळात विमा कंपन्यांनी कसे काम केले, गरज काय आहे, कोणती पिकेलावली जातात, तीच पिके का घेतली जातात, असे प्रश्न विचारुन पथकाने ऑक्टोबपर्यंतच्या अतिवृष्टीचा आढावा घेतला. येत्या दोन आठवडय़ात किती मदत करता येईल किंवा किती नुकसान झाले होते, याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाईल असे पथकातील अर्थ विभागातील सदस्य आर.बी. कौल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

मराठवाडय़ातील  नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या पथकासमोर विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी पिकांचे नुकसान तसेच मनुष्यबळ आणि पशुधनाची  हानी यांची माहिती सादर केली होती.

असे झाले होते नुकसान

ऐन काढणीच्या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे १५३ जनावरांचे गोठे, चार हजार ३१८ कच्ची तर १९६ पक्क्या घरांचे नुकसान झाले होते. दोन हजाराहून अधिक कुटुंबाना कपडय़ांची मदतही करावी लागली होती. पुरात वाहून तसेच अतिवृष्टीमुळे ६७ व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता, तर ५०० हून अधिक दुधाळ जनावरे मृत झाली होती. तीन जिल्ह्यातील नुकसानीचा आढावा घेतल्यानंतर हे पथक त्यांचा अहवाल केंद्र सरकारला दोन आठवडय़ाच्या आत सादर करणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारला किती मदत होईल, हे कळणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 22, 2020 12:01 am

Web Title: central report on flood relief in the state in two weeks abn 97
Next Stories
1 ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या ट्रॅक्टरने मशागतीचा खर्च निम्म्यावर
2 गावकारभाऱ्यांना प्रलोभन
3 प्रदूषण नियंत्रणासाठी जुन्या एसटी गाडय़ांमध्ये नैसर्गिक इंधनाचा वापर
Just Now!
X