दोन आठवडय़ांत म्हणणे सादर करण्याचा राज्य सरकारला आदेश नवीन रस्ते, पूल, मोऱ्यांची कामे व त्यांची दुरुस्ती या कामांसंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गंडांतर आणणाऱ्या तसेच जिल्हा नियोजन समितीला डावलून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र आमदारांची समिती स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला नगर जिल्हा परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. समिती स्थापन करण्याचा आदेश रद्द करावा या मागणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाला म्हणने सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीचे सभापती कैलास वाकचौरे तसेच जिल्हा परिषद सदस्य तथा जिल्हा नियोजन समितीचे (डीपीसी) सदस्या शरद नवले यांनी दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेत अनुक्रमे विधिज्ञ राजेंद्र कुटे व विधिज्ञ विनायक होन काम पाहत आहेत. जि.प.च्या अधिकारावर गंडांतर आणणारा हा आदेश रद्द करावा, यासाठी राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांनी न्यायालयात दाद मागितल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनीताई विखे यांनी दिली. रस्ते, पूल, मोऱ्या व त्याची दुरुस्ती ही कामे (लेखाशीर्ष ३०५४ व ५०५४) पूर्वी जिल्हा परिषदेमार्फत होत होती. या कामांची निवड, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता जिल्हा परिषदांकडे होती. या कामांना राज्य सरकार जिल्हा वार्षिक आराखडय़ातून निधी उपलब्ध करत होते. आता या कामांची निवड, प्रशासकीय मान्यता यासाठी ग्रामविकास विभागाने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन आमदारांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती स्थापन केली. दि. ६ ऑक्टोबर रोजी हा आदेश काढला. नगर जिल्हा परिषदेला या कामांसाठी वार्षिक आराखडय़ातून यंदा सुमारे ४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या सुमारे २०० कामांची निवड करून जि.प.ने २० सप्टेंबरलाच प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. तसेच काही कामांचे कार्यारंभ आदेशही दिले होते. राज्य सरकारच्या नव्या आदेशाने जि.प.च्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला, जि.प.चा बांधकाम विभागच नामशेष होण्याच्या मार्गावर गेला. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष विखे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही याचिकेत आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सभापती वाकचौरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले, की राज्य सरकारचा आदेश जि.प.वर अन्याय करणारा व अधिकारावर गदा आणणारा आहे, आदेश दि. ६ रोजी काढण्यात आला, मात्र त्यापूर्वीच दि. २० सप्टेंबरला या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली, काही कामे सुरूही झाली आहेत. या कामांसाठी जि.प.कडे यंत्रणा अस्तित्वात असताना ही कामे दुसऱ्या यंत्रणेमार्फत केली जाणार आहेत. यामुळे जि.प.च्या बांधकाम विभागाला काही कामच राहणार नाही. तर शरद नवले यांच्या याचिकेत म्हटले, की जि.प.चे ३२ सदस्य डीपीसीवर निवडून गेले आहेत. आमदार हे निमंत्रित सदस्य आहेत. डीपीसीला डावलून हा निर्णय घेतला जात आहे. पंचायत राज्य घटनादुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करत नियमबाह्य़पणे हा निर्णय घेतला गेल्याने तो रद्द करावा. सभेत काय होणार राज्य सरकारच्या या अन्यायकारक आदेशाच्या विरोधात चर्चा करण्यासाठी नगर जि.प.ची विशेष सभा दि. २० रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. परंतु आता हा निर्णय न्यायप्रविष्ट झाल्याने सभेत या विषयावर कोणती चर्चा होते की केवळ भाजप-सेना युतीच्या या निर्णयावर दोन्ही काँग्रेसचे सदस्य आगपाखड करतात, याबद्दल औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. अध्यक्षांची मंत्र्यांकडे संतप्त भावना सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील काल, सोमवारी म. फुले कृषी विद्यापीठातील कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यांच्या समवेत पालकमंत्री राम शिंदेही होते. या दोघांची जि.प. अध्यक्ष शालिनीताई विखे यांनी भेट घेतली व जि.प.कडे काहीच निधी शिल्लक ठेवणार नसेल, तर राज्य सरकारने जि.प. बरखास्त कराव्यात, अशी संतप्त भावना व्यक्त केली. त्यावर मंत्री पाटील यांनी राज्यातील १४८ आमदारांच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेतल्याचे उत्तर दिले.
