अर्थसंकल्पात १६८ कोटी रुपयांची तरतूद ; मंजूर निधी वापरणार कुठे? मराठवाडय़ाच्या औद्यागिक विकासासाठी ‘क्लस्टर’ निर्माणाची संकल्पना रुजू लागली आहे. खवा, रबर याचे क्लस्टर उद्योगाला चालना देत आहेत. त्याचबरोबर आता औषधांसाठी मराठवाडा ऑटो क्लस्टर विकसित केले जात आहे. एका क्लस्टरसाठी केवळ ५ कोटी रुपयांची तरतूद करून सामूहिक सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येते. उस्मानाबाद जिल्हय़ातील भूम तालुक्यात खवा खराब होऊ नये म्हणून शीतगृह सुरू करण्यात आले आहे. उणे १६ अंशाच्या तापमानापर्यंत खवा ठेवल्यास तो वर्षभर टिकतो. तसेच पेढे तयार करण्याची नवी यंत्रसामुग्रीही बसवण्यात आली आहे. खव्याबरोबरच रबर क्लस्टरही चांगल्या पद्धतीने सुरू करण्यात आले आहे. औरंगाबादमध्ये ऑटोक्षेत्राचा चांगला विस्तार असल्याने रबरापासून तयार होणाऱ्या अनेक वस्तू बनविणाऱ्या ४२ व्यावसायिकांनी हे क्लस्टर विकसित केले आहे. रबर मिसळताना निघणारे कार्बनचे कण एवढे असतात की, त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नेहमी या उद्योगाला धोक्याच्या लाल रंगात दाखवतात. या नव्या क्लस्टरमध्ये रबर मिसळण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री सामूहिक केंद्राच्या रूपाने देण्यात आली आहे. तसेच विविध तापमानावरील त्याच्या चाचण्यांसाठी एक प्रयोगशाळाही विकसित केली जात आहे. पुढील वर्षांसाठी मराठवाडय़ातील क्लस्टरसाठी १६८ कोटी रुपयांची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मात्र, ती तरतूद नक्की कशी आणि कोणत्या उद्योगांवर खर्च होणार याचे तपशील अद्यापि उपलब्ध झालेले नाहीत. नव्याने खव्यासाठी गेवराईमध्ये एक खवा क्लस्टर तयार केले जाणार आहे. भूम येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये तयार असणाऱ्या खवा केंद्रात शीतगृहासह पेढा तयार करण्याची यंत्रेही देण्यात आली आहेत. यासाठी ५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून त्यातील २ कोटी ९ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे, तर उर्वरित २ कोटी ९० लाख रुपये लवकरच या केंद्राला दिले जाणार आहेत. असेच केंद्र या पुढे गेवराईमध्ये सुरू केले जाणार असल्याचे उद्योग विभागाचे साहाय्यक संचालक देशमुख यांनी सांगितले. बीड जिल्हय़ातील अंबाजोगाईमध्ये काळा मसाल्याचे केंद्र सुरू केले जाणार आहे. हिंगोलीमध्ये हळदीचे उत्पादन जास्त असल्याने हळद शिजविण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्रीही क्लस्टर विकासाच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. विकसित झालेल्या दोन क्लस्टर बरोबरच आता रबर सामूहिक केंद्राचाही चांगला लाभ औरंगाबाद येथील उद्योजकांना मिळत आहे. या केंद्राचा कारभार पाहणारे धर्मेंद्र शिसोदिया म्हणाले, औरंगाबाद जिल्हय़ात ४२ उद्योजकांना रबर मिक्सिंगसाठी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीची गरज होती. ती मिळाल्यामुळे आता रबर मिसळताना होणारे प्रदूषण थांबले आहे. त्याचबरोबर किती तापमानाला कोणते रबर वितळू शकते, याची चाचणी घेण्याची सोयही मिळणार आहे. त्यामुळे मुंबईला जाण्याचा खर्च वाचणार आहे. सामुहिक केंद्राची सुविधा घेतल्याने लघु उद्योजकांना अधिक उत्पादन करता येणे शक्य होणार आहे. रबर क्लस्टरबरोबरच मराठवाडा फार्मा क्लस्टर उभारणीच्याही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. औरंगाबादमध्ये वोक्हार्ड, लुपीन, अजंता फार्मासारख्या मोठय़ा औषधी निर्माण कंपन्या आहेत. त्यांच्याकडील रसायनांचे विश्लेषण करण्यासाठी नेहमी मुंबई किंवा नाशिकला जावे लागते. कारण तशी अद्ययावत प्रयोगशाळा औरंगाबादमध्ये नाही. त्याचबरोबर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या उमदेवारांसाठी कौशल्य विकास केंद्राचीही आवश्यकता होती. ती क्लस्टर योजनेतून पूर्ण होऊ शकते. यासाठी साधारण २२ ते २४ कोटी रुपये लागू शकतात. २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची योजना केंद्र सरकारची असल्याने ती कार्यान्वित होण्यासाठी नव्याने बैठका सुरू झाल्या आहेत. पैठण येथे पुष्पलता पोकळे या पैठणी विणकर महिलेने ६० महिला एकत्रित करून ४० लाख रुपयांमध्ये सहकारी तत्त्वावर जमीन घेतली होती. क्लस्टर समूह केंद्रासाठी या सहकारी संस्थेची जागा कंपनीच्या नावावर करण्यात आली. पुष्पदीप पैठणी साडी क्लस्टर नावाची एक कंपनी उघडण्यात आली असून या क्लस्टर योजनेतून घरात पैठणी विणकाम करणाऱ्या महिलांना सुविधा दिल्या जाणार आहेत. त्याचा आराखडाही सरकार दरबारी सादर करण्यात आला आहे. ज्या भागात जे उद्योग अधिक आहेत तेथे क्लस्टर योजना सुरू केली जाणार आहे. पुढील वर्षांत लातूर व किनवटमध्ये मध उद्योग, नांदेड जिल्हय़ातील धर्माबादमध्ये मिरची उद्योगाचे गट बांधले जात आहेत. मिरजी उद्योगासाठी ६० शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. मराठवाडय़ात मोठे उद्योग येण्यासाठी धडपड सुरू असली तरी त्यास फारसे यश मिळत नसल्याने लघु व मध्यम उद्योग वाढीला लागत आहेत. त्यासाठी क्लस्टर विकासाचे प्रारूप नव्या वळणावर पोहोचले आहे. मराठवाडय़ात औषध निर्माण क्षेत्राची उलाढाल ४ हजार ६९७ कोटी रुपयांची आहे. हे क्लस्टर मंजूर झाले तर ही वाढ ९ हजार कोटींवर जाईल. सध्या ४.८ लाख प्रतिस्ट्रीप प्रती व्यक्ती असे उत्पादन आहे. क्लस्टर विकसित झाल्यास उत्पादन क्षमता ५.७ लाख एवढी होईल. परिणामी उद्योग क्षेत्रातील रोजगाराला चालना मिळणार आहे. सध्या मराठवाडय़ात या क्षेत्रात ५ हजार ८०० जणांना रोजगार आहे. तो ९ हजार ८०० पर्यंत जाऊ शकतो, असे डॉ. संजय तोष्णीवाल यांनी सांगितले.
