उजनीहून लातूरला पाणी मिळावे, या मागणीची दखल घेत येत्या महिनाभरात या योजनेच्या तांत्रिक बाबी तपासून कामाबाबत आदेश दिले जातील. केंद्र सरकारच्या अमृत शहरविकास योजनेत या बाबींचा समावेश केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. उजनीहून लातूरला पाणी मिळावे, या मागणीसाठी गेल्या चार दिवसांपासून नागपूर विधानभवनासमोर लातूरचे महापौर अख्तर मिस्त्री यांच्यासह नगरसेवकांनीधरणे आंदोलन केले. गुरुवारी सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून उजनीहून लातूरला पाणी देण्याबाबत तांत्रिक बाबींची तपासणी करून महिनाभरात आदेश दिले जातील, असे आश्वासन दिले. लातूर शहरवासीयांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तात्पुरत्या पाण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विविध पर्याय शोधले जात आहेत. मात्र, कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध व्हावे, या साठी उजनी धरणात लातूरसाठी पाणी आरक्षण करणे व तेथूनच पाणीपुरवठा करणे हा एकमेव उपाय आहे. गेल्या ४ दिवसांपासून महापौर मिस्त्री यांच्यासह नगरसेवकांनी नागपूर विधानभवनासमोर धरणे आंदोलन केले. मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात आमदार अमित देशमुख, बसवराज पाटील मुरूमकर व संभाजी पाटील निलंगेकर, महापौर मिस्त्री, उपमहापौर कैलास कांबळे, गटनेते नरेंद्र अग्रवाल, स्थायी समिती सभापती पप्पू देशमुख व नगरसेवक समद पटेल यांचा समावेश होता. उजनीहून लातूरला पाणी आणण्यासाठी २०० किलोमीटर अंतराची नवीन जलवाहिनी टाकावी लागेल. हे अंतर मोठे आहे व ही योजना महागडी पडेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मात्र, अन्यत्र कायमस्वरूपी पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध नसल्यामुळे उजनीहूनच लातूरकरांना पाणी पाहिजे, असा आग्रह शिष्टमंडळातील सदस्यांनी धरला. लातूरची ५० किलोमीटरची जलवाहिनी या मार्गावर पूर्वीची आहे. उर्वरित १५० किलोमीटरची जलवाहिनी नव्याने टाकावी लागणार आहे. महिनाभरात या योजनेच्या तांत्रिक बाबी तपासून कामाबाबत आदेश दिले जातील. केंद्र सरकारच्या अमृत शहरविकास योजनेत या बाबींचा समावेश केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी लातूरच्या शिष्टमंडळास भेट दिल्यामुळे महापौरांनी धरणे आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. लातूरच्या पाणीप्रश्नी पालिका जागरूक आहे हे लोकांना कळावे, या साठी थेट उजनीहून कायमस्वरूपी पाणी मिळावे या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. या मागणीमुळे पाणीप्रश्न तात्पुरता मिटेलच; शिवाय कायमस्वरूपी पाणीपुरवठय़ाच्या दिशेने काही ना काही पदरात पडेल हा हेतू आहे, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, भविष्यात अहवालाच्या तांत्रिकतेपासून ही योजना मंजूर होणे व पुरी होणे या साठी सातत्याने पाठपुरावा करावा लागणार आहे.
