कृषी अधिकाऱ्यांना आवळा-संत्र उत्पादकांचे गट बांधून देण्यासाठी निर्देश सरकारी विक्री केंद्र पतंजलीच्या उत्पादनांसाठी आंदण देण्याचा एक प्रकार काही दिवसांपूर्वीच उघड झालेला असताना प्रसिद्ध योग गुरू ‘पतंजली’ या रामदेवबाबांच्या कंपनीवरच्या सरकारी प्रेमाचा नवा नमुना उघड झाला आहे. भाजप सरकारने या कंपनीला लागणारा कच्चा माल ठोक प्रमाणात कसा मिळेल, याची तजवीज केल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी आणि पतंजलीचे बालकृष्ण यांनी एकत्रितपणे दूरचित्रसंवाद करून ( व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना आवळा आणि संत्रा उत्पादकांचे गट बांधून त्यांना पतंजलीबरोबर जोडून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एखाद्या कंपनीसाठी कच्चा माल पुरविण्याबाबत दिसणारी सरकारी पातळीवरील मोठी तत्परता या व्यवहाराबाबत संशय निर्माण करणारी आहे. दरम्यान, जिल्हा कृषी अधिकारी संजीव पडवळ आणि राज्याचे कृषी आयुक्त एस.पी. सिंग यांनी अशा प्रकारची बैठक झाल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला. हा उपक्रम योग्य असल्याचा दावा आता अधिकारी करू लागले आहेत. कृषी आयुक्त एस. पी. सिंग म्हणाले, अशा प्रकारे काम झाले तर शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य दाम मिळू शकेल. अशा प्रकारचे प्रयोग प्रत्येक जिल्हास्तरावर व्हायला हवेत. विदर्भातील काही जिल्ह्य़ात औषधी वनस्पती आढळून येतात. त्याला वाढवून त्यांच्या विक्रीसाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, तेव्हा कोणी खरेदीदार नव्हते. आता ते येत आहेत. त्यामुळे असे प्रयोग व्हायला हवेत, असा दावाही केला जात आहे. अशा प्रकारे कंपन्यांना मदत करण्यास सरकारचे नियम मात्र तयार नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात काही शेतकरी खास कंपन्यांसाठी बेबी कॉर्न पिकवितात. मात्र, त्याच्या बियाणांपासून ते सर्व बाबींवर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची देखरेख असते. अशा प्रकारच्या कामाला सरकारची कधी खास मेहरबानी झाली नव्हती. केवळ पतंजली रामदेव बाबाची कंपनी असल्याने त्यांना मदत केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. काही मोजक्या जिल्ह्य़ातील कृषी अधिकाऱ्यांनाच या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. काही शेतकरीगट कंपनीशी जोडता येतात का, याची चाचपणी करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. झाले काय? तीन आठवडय़ांपूर्वी घेण्यात आलेल्या दूरचित्र संवादात (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) आवळा पीक घेतल्यास तो माल पतंजली घेण्यास तयार असल्याचे मराठवाडय़ाला सांगण्यात आले. तर विदर्भातील कृषी अधिकाऱ्यांना कोणत्या दर्जाच्या संत्र्यांची पिके कंपनीला लागणार आहेत, याची माहिती देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कंपनीला जागा उपलब्ध करून देण्यापर्यंत सरकारचे काम योग्य मानले जाईल, पण कंपनीसाठी कच्चा मालही कसा पिकवता येऊ शकेल, याची काळजीही सरकार घेत असल्याचे या बैठकीतून दिसून आले. ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांकडून थेट माल खरेदी करणार आहेत, अशा सर्वाची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यात सहा-सात कंपन्या आहेत. त्यांची यादी पणन संचालकांकडे उपलब्ध आहे. त्यात रिलायन्स उद्योग समूहदेखील आहे. केवळ एकाच कंपनीसाठी राज्य सरकार पुढकार घेते, असे नाही. थेट बाजारातून शेतमाल घेण्याऐवजी शेतकरी आणि कंपन्यांमध्ये नाते निर्माण व्हावे, यासाठी ही रचना केली आहे. अशा पद्धतीने काम करण्यासाठी एक व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपही बनविण्यात आला आहे.’’ -प्रवीणसिंह परदेशी, अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
