औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध विभागांतंर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विकासकामांमध्ये डिसेंबरपूर्वी मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली पाहिजे, जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, मागेल त्याला शेततळे, पेयजल, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, आदी विविध योजनांची उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखांनी कामांना प्राधान्य देऊन दिलेली कामे वेळेच्या आत पूर्ण करावीत, असे निर्देष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबाद जिल्हा आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. आढावा बैठकीला विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पालकमंत्री डॉ.दीपक सावंत, मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.भागवत कराड, आमदार सर्वश्री अतुल सावे, प्रशांत बंब, इम्तियाज जलील, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरूषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, औरंगाबाद महसूल विभागात यावर्षी पर्जन्यमान कमी आहे. त्यामुळे पुढील आठ महिन्यांच्या पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय यंत्रणेने युध्दपातळीवर काम करणे आवश्यक आहे. १३५५ गावांपैकी १३३५ गावांमध्ये ५० पैशांपैक्षा कमी आणेवारी आली आहे. जिल्ह्यात जवळपास ५३ दिवस पावसाने खंड दिल्याने त्याचा परिणाम पिकांवर झाला आहे. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोग लवकरात लवकर घेऊन त्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा, त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकर मदत करणे शक्य होईल. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत सुरू असलेली जिल्ह्यातील १०,२०५ घरांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करुन लाभार्थींना हक्काची घरे उपलब्ध करुन द्यावीत. शहरी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील नगर पालिका क्षेत्रात १०, ६५१ घरांचे उद्दिष्टे तथा शहरी क्षेत्रातील उद्दिष्टेही लवकरात लवकर पूर्ण करावे, पैठण शहरातील विणकाम करणाऱ्या महिलांकरिता प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत विशेष घरकुल तयार करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत सुरू असलेली कामे तसेच ठरवून दिलेली उद्दिष्टे संबंधित विभागाने पूर्ण करुन त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. जलसंधारण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या बंधारे दुरूस्तीचे प्रस्ताव पूर्ण करुन अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्यात यावी, ही सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण असावीत याकडे विशेष लक्ष द्यावे. जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना दरवाजे बसविणे तसेच नादुरूस्त दरवाज्यांची तातडीने दुरूस्तीची कामे हाती घेण्यात यावीत, असेही त्यांनी यावेळी संबंधितांना सांगितले. मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत वैजापूर तालुक्यात जवळपास २२०० शेततळ्यांची उल्लेखनीय कामे झाली आहे. जिल्ह्यात १०, २०८ शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली असून शेततळे योजनेत औरंगाबाद जिल्हा हा राज्यातील सर्वाधिक शेततळे केलेला जिल्हा म्हणून राज्यात प्रथम आहे. या कामांचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कौतुक करुन अशीच कामे इतर तालुक्यातही युध्दपातळीवर हाती घेऊन त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न करावेत, जिल्ह्यात शेततळ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने फळबागा जिवंत राहण्यास मदत झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होऊन त्यांची आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. विभागात दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेची कामे हाती घेऊन ही कामे वर्षाअखेर पूर्ण करावीत. या कामांचा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ तसेच सामाजिक कार्य महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक व सामाजिक परिणाम याबाबतचा सर्वे करण्यात यावा आणि त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहीरींची १३५१ कामे पूर्ण झाली आहे. अपूर्ण असलेली तसेव नवीन सर्व कामे लवकरात लवकर करुन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेची उद्दिष्टे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदींची माहिती घेऊन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज व्याज परतावा योजनेतील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत. मुद्रा कर्ज योजनेतील उद्दिष्ट पूर्तता करावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ग्रामसडक योजनेअंतर्गत २०१५ ते २०१८ या वर्षात ७६० कि.मी. ची उद्दिष्ट देण्यात आले असून त्यापैकी ५६० कि.मी. रस्त्यांना मंजूरी देण्यात आली असून ही कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना यावेळी दिली. विविध विकासकामांमध्ये पिछाडीवर असलेल्या तालुक्यांनी गती घेऊन दुष्काळी परिस्थितीचा उपयोग घेऊन गाळयुक्त्‍ शिवार, जलयुक्त शिवार, शेततळी, ग्रामसडक योजना, आदी महत्वाकांक्षी योजनांची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावी. त्यामुळे रोजगार निर्मिती होऊन दुष्काळी परिस्थितीत लोकांना काम मिळेल याकडेही लक्ष द्यावे. डिसेंबर-2018 मध्ये पुन्हा विकास कामांच्या परिस्थितीबाबत आढावा घेण्यात येणार आहे, तोपर्यंत विकास कामांना गती देऊन परिस्थिती सुधारली पाहिजे असे निर्देष मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
