भाजपला अपेक्षित यश नाही, शिवसेनेला धक्का; सत्ताधाऱ्यांसाठी इशारा तीन टप्प्यांतील नगरपालिका निवडणुकांनंतर अशक्त भाजपला मराठवाडय़ात बाळसे चढले असले तरी मित्रपक्ष शिवसेना मात्र कुपोषितच राहिला आहे. सर्वाधिक नगराध्यक्ष काँग्रेसचे निवडून आले असले तरी आधीच्या तुलनेत काही अंशी फटका बसला आहे. राज्याच्या अन्य भागांत पीछेहाट झाली असली तरी मराठवाडय़ात राष्ट्रवादीने आपली ताकद वाढविली आहे. सत्तेबाहेर असताना आणि नेत्यांमध्ये कसलाही ताळमेळ नसताना काँग्रेसच्या ताब्यात आलेल्या नगरपालिकांची संख्या लक्षणीय मानावी लागेल. भाजप किंवा शिवसेनेला मराठवाडय़ात मात्र तेवढी मुसंडी मारता आलेली नाही. अन्यत्र यश मिळत असताना मराठवाडय़ात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने घेतलेली आघाडी ही भाजप नेतृत्वाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे, अशीच चर्चा भाजपच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे. मराठवाडय़ातील नगरपालिकांमध्ये आनंदीआनंद आहे. एकाही नगरपालिकेत दररोज नळाला पाणी येत नाही. तुंबलेली गटारे, रस्त्यांवरील खड्डे या आणि अनेक समस्यांनी ग्रस्त ४३ नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायतींच्या निकालांमध्ये प्रस्थापितांना धक्का बसला आहे. हिंगोली आणि लातूर या दोन जिल्हय़ांतील नगरपालिकांच्या सत्तेत काँग्रेस आता शून्यावर आली आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही जिल्हय़ांत काँग्रेसचे मातब्बर नेते आहेत. आमदार अमित देशमुख, आमदार दिलीपराव देशमुख, प्रदेश काँग्रेसचे पाच सरचिटणीस (काँग्रेसचे नेते शिवराज पाटील यांचे चिरंजीव शैलेश पाटील चाकुरकर, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचे चिरंजीव अशोक पाटील निलंगेकर, आमदार बसवराज पाटील, शिवाजी पाटील कव्हेकर अशी दिग्गजांची नावे.) तरीही काँग्रेसचे गाडे काही पुढे सरकले नाही. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय असणारे राजीव सातव यांनाही त्यांच्या जिल्हय़ात यश मिळविता आले नाही. राज्यात निवडून आलेल्या दोन काँग्रेसच्या खासदारांपैकी प्रमुख म्हणूनही सातव यांनी अधिक जबाबदारी उचलण्याची गरज होती, पण तसे झाले नाही. तिसऱ्या टप्प्यातील प्रचारानंतर नेत्यांच्या दुर्लक्षावर आमदार अब्दुल सत्तार यांनी लक्ष वेधले. तेव्हा ते सांगत होते, ‘अहो, प्रचारासाठी पक्षाने साधा झेंडासुद्धा दिला नाही.’ बडय़ा नेत्यांनी प्रचाराकडे फिरवलेली पाठ आणि विस्कळीत कार्यकर्त्यांच्या जोरावर काँग्रेसच्या पदरात जे काही पडले ते खूपच अधिक आहे, असे म्हणावे लागेल. काँग्रेसचे २८४ नगरसेवक निवडून आले खरे; पण या वेळी काँग्रेस सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आणण्यात यशस्वी ठरली. याचा सर्वात मोठा वाटा नांदेड जिल्हय़ाचा आणि प्रदेशाध्यक्ष अशोकराव चव्हाणांचा आहे. या निवडणुकीमध्ये एमआयएमचा वाढलेला प्रभावही मोठा होता. अगदी बीडसारख्या ठिकाणी एमआयएमचा उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. ध्रुवीकरणाचा राष्ट्रवादीला लाभ काँग्रेसच्या तुलनेत सत्तास्थानावर राष्ट्रवादी काँग्रेस कमी दिसत असली तरी त्यांचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले. निवडणुकीपूर्वी वेगवेगळय़ा सत्कारांच्या निमित्ताने केलेले दौरे, मराठा मोर्चातून मतांचे झालेले ध्रुवीकरण यामुळे राष्ट्रवादीला लाभ झाला; परंतु नगराध्यक्ष निवडून आणण्यासाठी लागणारे बळ काही त्यांना एकवटता आले नाही. एका बाजूला अशी स्थिती असली तरी परभणी जिल्हय़ातील पाथरीची नगरपालिका बाबाजानी दुर्राणी यांनी एकटय़ाच्या हिमतीवर सातव्यांदा निवडून आणली. उस्मानाबाद जिल्हय़ातही राष्ट्रवादीला चांगले यश मिळाले. पाच नगराध्यक्ष एकाच जिल्हय़ात असणारा हा एकमेव जिल्हा आहे. बीडमध्ये परळीसह अन्य एका नगरपालिकेत यश मिळाले असले तरी त्या यशाचे पैलू वेगळे आहेत. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना नामोहरम करण्यासाठी धनंजय मुंडे यांनी केलेला संपर्क आणि आखणी याला यश आले. खरे तर सिंचन घोटाळा आणि छगन भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे पक्ष बदनाम असतानाही प्रत्येक जिल्हय़ातील राष्ट्रवादीच्या सुभेदारांनी केलेले काम लक्षणीय म्हणावे लागेल. मराठवाडा नेहमी शिवसेनेच्या बाजूचा. मराठा मतदारांनी शिवसेनेला दिलेली साथ एवढी की, अन्य पक्षांना हेवा वाटावा; पण तुलनेने शिवसेना नगरपालिका निवडणुकीत कुपोषित राहिली. कोणी बडा नेता फिरकला नाही. पक्षाने नगरपालिका निवडणुकीत कसली आखणी केली नाही. केवळ १२८ नगरसेवक आणि पाच नगराध्यक्ष निवडून आले खरे, सेनेतील गटबाजीही त्यास कारणीभूत असल्याचे नेतेही मान्य करतात. भाजपच्या संघटनात्मक मर्यादा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असणाऱ्या नगरपालिका खेचून घेण्यात भाजपाला मात्र यश मिळाले; पण हे यश विदर्भासारखे भरघोस मात्र नव्हते. भाजप नेत्यांनी रणनीती आखताना केलेल्या तडजोडीही त्यास कारणीभूत आहेत. कन्नडमध्ये भाजप नेत्यांनी लक्षच दिले नाही. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचे जावई हर्षवर्धन जाधव यांनी शिवसेनेला सोडून स्वत:ची आघाडी केली. तेथे भाजपचे उमदेवारही काहीसे कमजोर राहतील, अशीच ‘व्यवस्था’ करण्यात आली होती. जालना नगरपालिकेत तर तडजोड एवढी होती की, येथील उमेदवार संगीता कैलास गोरंटय़ाल ५४ हजार २०५ एवढय़ा विक्रमी मतांनी निवडून आल्या. ही भाजपची देण असल्याची उघड चर्चा होऊनही प्रदेशाध्यक्षांचे मोठे कौतुक झाले. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या आहेत, असे सांगितले. स्वत: प्रचारातही ते उतरले. पहिल्या टप्प्यात त्यांनी जेथे प्रचार केला तेथे अपयशच पदरी पडले, पण नोटाबंदीनंतर भाजपला मिळालेले यश त्यांच्या गणितांमध्ये भर टाकणारे असले तरी भाजपच्या संघटनात्मक मर्यादांवर मराठवाडय़ातून प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहेत. पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी परभणीमध्ये प्रयत्न करूनही त्यांना यश मिळाले नाही. सगळीकडे कमळ चिन्हाचा बोलबाला सुरू असताना अनेक ठिकाणी नेत्यांनी कमळ नाकारले. मराठा मोर्चाचा नगरपालिका निवडणुकीवर परिणाम होईल, असे सांगितले जात होते. त्याचाही फटका भाजपला बसलाच. मुख्यमंत्र्यांच्या सभेत छावाच्या कार्यकर्त्यांनी घातलेला गोंधळ आणि जातीय अंगाने प्रचार केला गेल्यानेही भाजपला म्हणावे तसे यश मिळू शकले नाही. शिवसेनेची झालेली पिछेहाट मान्यच करायला हवी. पक्षाला तुलनेत अपयशच आले आहे. शिवसेनेच्या विचारांनी कार्यकर्ते आणखी जोडायला हवेत. आमच्या ‘वरिष्ठ’ आमदारांनी तितकेसे लक्ष दिले नाही, हे खरेच. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी संघटनात्मक पातळीवरही काही बदल करावे लागतील. - खासदार चंद्रकांत खैरे मराठवाडय़ात राष्ट्रवादी काँग्रेसला नगराध्यक्षपदी निवडून आणण्यासाठी लागणारे बळ तसे कमी पडले,. बहुतांश ठिकाणी जेथे भाजपचे उमेदवार निवडून आले आहेत, त्या जागा राष्ट्रवादीकडे होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: प्रचार करून भाजपच्या उमेदवाराला निवडून दिले तर निधी दिला जाईल, असे सांगितले होते. काही ठिकाणी पैशांचाही वारेमाप वापर झाला. जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया नसती तर भाजपला चौथ्या स्थानावर थांबावे लागले असते. - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते - विधान परिषद
