News Flash

ढोल कर्जमाफीचे; वसुली घसरणीला

जिल्हा बँका अडचणीत; वसुलीचे प्रमाण अवघे दोन ते तीन टक्के

विधिमंडळ अधिवेशनात आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे. (छाया- प्रशांत नाडकर) 

जिल्हा बँका अडचणीत; वसुलीचे प्रमाण अवघे दोन ते तीन टक्के

कर्जमाफीचा ढोलविरोधक आणि सत्ताधारी शिवसेनेकडून जोरदारपणे बडविले जाऊ लागले आणि मराठवाडय़ातील जिल्हा बँकांची वसुली चक्क २ ते ३ टक्क्यांपर्यंत घसरली. मार्चअखेरीस वसुलीचे हे प्रमाण २५ ते ३० टक्क्यांच्या घरात असते. आता वसुलीसाठी जाणाऱ्या बँकांच्या पथकाला शेतकरी म्हणताहेत, ‘आता हप्ता भरला तर कर्जमाफीचा लाभ कसा मिळेल?’ या प्रश्नामुळे वसुलीच्या पथकांचे काम थंडावले आहे. मराठवाडय़ात लातूर आणि औरंगाबाद या दोन जिल्हा बँकांची आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी कर्जमाफीच्या ढोलताशांमुळे मार्चअखेरीस अनुत्पादक कर्जाच्या प्रमाणात कमालीची वाढ दिसेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

२००८-२००९ मध्ये या पूर्वी जेव्हा कर्जमाफीचा निर्णय झाला होता तेव्हा औरंगाबाद जिल्हय़ात थकबाकीदारांचे २७८ कोटींचे कर्ज माफ झाले होते. दरवर्षी वसुली वाढवीत औरंगाबाद आणि लातूर या दोन जिल्हा बँकेचा कारभार तुलनेने चांगला आहे. अन्य जिल्हय़ातील बँका तशा डबघाईला आलेल्या. उस्मानाबाद, जालना, नांदेड आणि बीड या जिल्हा बँका अडचणींमध्ये आहेत. बीड जिल्हा बँक तर घोटाळय़ामुळे सततच चर्चेत असते. अशा स्थितीमध्ये किमान मार्चअखेरी वसुली करून कारभार करता येईल, अशा स्थितीमध्ये जाण्यासाठी वसुलीवर जोर दिला जात होता. मात्र, कर्जमाफीची चर्चा उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या निमित्ताने चर्चेत आली आणि राज्यात त्याला शिवसेना आणि काँग्रेसने खतपाणी घातले. परिणामी बँकांची वसुली आता जवळपास ठप्प झाली आहे.

औरंगाबाद जिल्हा बँकेमध्ये ५ लाख ३१ हजार खातेदार आहेत. त्यापैकी ६९० विविध कार्यकारी सोसायटीच्या मदतीने ३ लाख २८ हजार शेतकरी सभासदांना कर्ज देण्यात आले. जिल्हा बँकेचा कारभार चांगला असल्याने १ लाख ६५ हजार शेतकरी चालू थकबाकीमध्ये आहेत. दरवर्षी ते कर्ज भरतात. पंजाबराव देशमुख व्याजदर सवलत योजना आणि केंद्राकडून मिळणारी सूट लक्षात घेता शून्य टक्के व्याजदरावर कर्ज वापरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. कर्जमाफीनंतरही ज्यांना लाभ झाला नाही तसेच ज्यांची कर्ज भरण्याची इच्छाच नाही अशा शेतकऱ्यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. आता कर्जमाफीचा विषय चर्चेत आल्याने बँकेमध्ये कर्ज रक्कम भरण्यास येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण जवळपास शून्यावर आले आहे. गेल्या आठवडय़ात हे प्रमाण ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. केवळ जिल्हा बँका नाही तर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून दिलेले कृषिकर्ज वसुलीही जवळपास थांबलीच आहे.

 कर्जमाफी कोणाची होणार?

थकबाकीदारांची कर्जमाफी होते, असा पूर्वीचा अनुभव शेतकऱ्यांच्या गाठी आहे. किसान क्रेडिट कार्डावर कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी कर्ज उचललेल्या तारखेपासून ३६५ दिवसांनी तो शेतकरी थकबाकीदार ठरतो. सरकारी व्यवस्थेत खरीप हंगामात उचललेले कर्ज ३१ मार्चपूर्वी न फेडणारा शेतकरी थकबाकीदार असतो. त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी आता सरकार कर्जमाफी करणार असल्याने आम्हाला थकबाकीदार होऊ द्या, असे स्पष्टपणे सांगत असल्याने बँकांची वसुली थंडावली आहे. याचा परिणाम अनुत्पादक कर्ज वाढण्यावर होणार आहे. या वर्षी हे प्रमाण किमान २० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार होते, आता ते २६ टक्क्यांवर जाईल, असे अधिकारी सांगत आहेत. थकबाकीदारांबरोबरच चालू बाकीदारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला तरच त्याचा काही तरी लाभ पदरी पडेल. अन्यथा बँकेतून कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करणारे शेतकरी तोटय़ात आणि थकबाकीदार शहाणा, असे म्हणण्याची वेळ येईल, असे सांगितले जात आहे.

नोटाबंदीचा फटका

हजार आणि पाचशेच्या नोटाबंदीनंतर सहकारी बँकावर नोट स्वीकारण्यास बंदी लागेपर्यंत राज्यात सुमारे ८ हजार ५०० कोटी रुपये जमा झाले होते. या नोटांचे नक्की करायचे काय, याचा निर्णय अद्यापि झाला नसल्याने या वर्षी बँकांच्या तरलतेचे प्रश्न निर्माण होतील. रोखता राखीव निधी निकषाप्रमाणे ठेवणे अतिशय जिकिरीचे होणार आहे. रोखता राखीव निधी योग्य नसेल तर बँकेला परवाना मिळणेही अवघड होऊन बसेल, असे बँकेचे अधिकारी सांगतात. मराठवाडय़ातील बहुतांश जिल्हा बँकांची स्थिती वाईट होईल, अशी स्थिती आहे. नोटबंदीनंतर सहकारी बँकांनी स्वीकारलेल्या चलनाचे लेखापरीक्षण झाले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयातील अधिकारी तसेच ‘नाबार्ड’च्या अधिकाऱ्यांनीही त्याची तपासणी केली आहे. मात्र, या नोटांचे करायचे काय, हा प्रश्न लटकलेला आहे. दरम्यान, औरंगाबाद जिल्हा बँकेमध्ये जमा ४० कोटींच्या दररोजच्या व्याजाचा भरुदड बँकेला सोसावा लागत आहे. परिणामी आधीच अडचणीत असणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या अडचणींमध्ये दररोज वाढ होत आहे.

कर्जमाफीच्या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आणि बँकेच्या वसुलीच्या मोहिमेवर परिणाम जाणवत आहे. मात्र, तूर आणि सोयाबिनला योग्य व वेळेवर पैसा मिळत नसल्यानेही अडचण सुरू आहे. नोटबंदीनंतर जिल्हा बँकेकडील रकमेबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्याला अजून ३० मार्चपर्यंतचा वेळ असला त्यावर तातडीने निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे     –  दिलीपराव देशमुख, आमदार

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2017 1:12 am

Web Title: congress party ncp shiv sena farmer debt waiver issue devendra fadnavis 2
Next Stories
1 मराठवाडय़ात अवकाळी पावसाचे पाच बळी
2 यूपीआय घोटाळ्याची व्याप्ती ७५ कोटींवर
3 मृत चौधरींच्या कामाच्या ताणाची जिल्हाधिकारी करणार चौकशी
Just Now!
X