रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांचे मत औरंगाबाद : देशभरातील गेल्या आठ-दहा महिन्यांत बँकांची संख्या दोन हजार २०० हून दीड हजारांपर्यंत खाली आली आहे. बँकांचे एकत्रीकरण करण्याची ही प्रक्रिया वित्तीय पद्धतीमधील दोष दुरुस्तीचा भाग समजायला हवी, असे मत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक व सहकार भारतीचे सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले. देवगिरी नागरी सहकारी बँकेच्या वतीने आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. येत्या काळात सहकारातील संस्थांना भांडवली बाजारात तसेच म्युचुअल फंड आणि विमा क्षेत्रातही वाव देण्यापर्यंत काम करावे लागणार असून सहकारी संस्थांकडे वित्तीय संस्था म्हणून पाहण्याची दृष्टिकोन विकसित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार साडेआठ लाख सहकारी संस्था आहेत आणि त्याचे जवळपास २८ कोटींहून अधिक सभासद आहेत. केवळ खुल्या बाजारपेठा प्रश्न सोडवू शकत नाहीत, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यामुळे सहकाराचे स्वतंत्र मंत्रालयही सुरू झाले आहे. ते खाते सुरू करण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील नव्या बदलांच्या अनुषंगाने सातत्याचे चर्चा सुरू आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील सहकारी कायदे आहेतच पण त्याचेही आता पुनर्लेखन करण्याची गरज असल्यचे मराठे म्हणाले. सहकार हा राज्याचा विषय आहे हे मान्यच पण केंद्र सरकारच्या भूमिकांचा विचार करता पूर्वी कृषी मंत्रालयाकडून हाताळला जाणारा विषय केवळ अमित शहासारख्या मंत्र्यांच्या हाती दिल्याने केंद्रातील सहकार मंत्रालयाबाबत संभ्रम निर्माण व्हावा, असे धोरण राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वीकारले असल्याची टीका माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केली. या वेळी सहकार भारतीचे संजय पाचपोर, मुकुंद तपकीर, संजय बिर्ला यांची उपस्थिती होती. देवगिरी बँकेचे अध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी या वेळी नागरी बँकांच्या समस्यांचा ऊहापोह केला.
