19 September 2020

News Flash

सिंचन व्यवस्थापनासाठी ठेकेदार!

महामंडळांना पाच हजार हेक्टपर्यंत निविदा काढण्याचे आदेश

(संग्रहित छायाचित्र)

राज्य सरकारची मान्यता; महामंडळांना पाच हजार हेक्टपर्यंत निविदा काढण्याचे आदेश

सुहास सरदेशमुख

मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने राज्यातील धरणांतील पाण्याचा उपयोग प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक सिंचन महामंडळाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही दोन तलावांच्या व्यवस्थापनासाठी खासगी ठेकेदाराच्या नियुक्तीसाठी निविदा तयार कराव्यात, असे आदेश जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आले आहेत.

पाच हजार हेक्टपर्यंत कोणत्या वितरिका अथवा कालव्यावर सिंचन व्यवस्थापन नेमावे आणि त्याच्या निविदा काढण्यासाठी अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्याचा समावेश असणारी समिती नेमण्याचे निर्देशही शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.

शेतकरी पाणी वापर संस्थांचा पर्याय असतानाही निविदा काढून ती व्यवस्था खासगी संस्थेच्या हातात देण्यावरुन उलट-सुलट चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जुल आणि १८ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आला होता.

या दरम्यानच मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणावर असा प्रयोग करण्याच्या हालचालींना सुरुवात झाली होती. त्यास मराठवाडय़ातून विरोध झाला होता.

ठेकेदार नियुक्त करण्याबाबत निविदा तयार करण्याची प्रक्रिया १५ सप्टेंबपर्यंत पूर्ण करावी तसेच शेतकऱ्यांशीही चर्चा करुन त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. दरम्यान सिंचन व्यवस्थापन अशा प्रकारे खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांच्या हातात दिले तर त्यातही बलदंड व्यक्ती घुसतील अशी शक्यता आहे. मात्र, सिंचन व्यवस्थापनातील काही भाग खासगी व्यक्तींकडे सोपवून त्याचे प्रचलन योग्य पद्धतीने झाल्याची उदाहरणे असल्याचेही आवर्जून सांगण्यात येते.

या सगळया प्रक्रियेमध्ये एकच एक ठेकदार येणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. किमान शेतकऱ्यांच्या हातात ही व्यवस्था असावी अशा पद्धतीने काम होण्याची गरज आहे.  दोन मोठय़ा प्रकल्पाऐवजी  एका कालव्यावर किंवा वितरिकेवर हे प्रयोग व्हावेत, असेही या क्षेत्रातील जाणकारांकडून सांगण्यात येत आहे.

पाणीवापर संस्थांअभावी ठेकेदार : प्रा. पुरंदरे

राज्यभर समन्यायी पाणी वाटपावर बोलणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी पाणी वापर संस्था उभ्या केल्या नाहीत. परिणामी पाणी वापर आणि सिंचन व्यवस्थापनात पोकळी निर्माण झाली. प्रयत्न करुनही पाणी वापर संस्था तयार होत नाहीत, असे म्हणण्यास सरकारलाही जागा आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सिंचन व्यवस्थापनात ठेकेदार नेमण्याची पद्धत आली असल्याचे जल अभ्यासक प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी सांगितले.

यंत्रणा शेतकऱ्यांनी चालवायला हवी : जलतज्ज्ञ चितळे

या अनुषंगाने जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘ ही कल्पना तशी महाराष्ट्रात नवी नाही. भंडारा जिल्ह्यतील मालगुजारी तलावाचे व्यवस्थापन याच पद्धतीने होते. सिंचन व्यवस्थापानात पुढाकार घेणाऱ्या व्यक्तीला  पाणीपट्टी वसुलीतील  काही हिस्सा टक्केवारी पद्धतीने देण्याची पद्धत होती. अलीकडे गावोगावी शिकलेल्या मुलांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे पाण्याचे हिशेब आणि होणारा खर्च यावर ते अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतील. पण ही यंत्रणा शेतकऱ्यांनी चालवायला हवी. त्यांनी नेमलेली व्यक्ती असेल तरच पाण्याचे योग्य नियोजन होईल.’

दरनिश्चिती प्राधिकरणाकडूनच

सिंचन महामंडळाने नेमलेल्या सिंचन ठेकेदाराने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ठरवून दिलेलेच दर  आकारावेत, अशी सूचनाही राज्य सरकारने केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 8, 2020 12:31 am

Web Title: contractor for irrigation management recognition of state government abn 97
Next Stories
1 ‘हाताला काम द्या ना साहेब!’
2 मोबाइलचे व्यसन घालविण्यासाठी मुलांना धिंगाणा घालू द्या!
3 औरंगाबादेत पावसाचा जोर वाढला
Just Now!
X