सहकारी साखर कारखाने खासगी व्यक्ती आणि संस्थांना देताना त्या विक्री व्यवहारातून ‘राष्ट्रवादी’ला बळकटी देण्याचा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे. तशी तक्रारही त्यांनी मुंबई येथे राज्य बँकेजवळील पोलीस ठाण्यात नोंदवली आहे. या तक्रारीची कागदपत्रे गोळा करण्यात अण्णा हजारे यांच्याबरोबर माणिक जाधव, मेधा पाटकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली. एकेक कागद माहितीच्या अधिकारात मिळवत विक्रीतील घोटाळे आणि विक्री पद्धतीवरच आक्षेप घेण्यात आले आहेत. एकाच पक्षातील नेत्यांना वा त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना साखर कारखाने कसे मिळत गेले, या विषयीची तक्रार दाखल झाली आहे? या निमित्ताने साखर कारखान्यांच्या अर्थ व राजकारणाचा पोत कसा घसरत गेला, हे सांगणारी कहाणी. कारखाना विकला, मग फायदा कुणाचा झाला? ‘साखरेचे खाणार, त्याला राष्ट्रवादी-काँग्रेस देणार’ अशी म्हण व्हावी एवढा साखरधंदा ‘घडय़ाळा’भोवती केंद्रित. पहिला सहकारी साखर कारखाना विक्रीला काढला गेला तो परभणी जिल्हय़ातील देवनांद्रा येथील गोदावरी-दुधना. १९७५ साली तत्कालीन मंत्री सखाराम नखाते यांनी कारखान्याची नोंदणी केली. तेव्हा १० हजार सभासद होते. कारखान्याला २२८ एकर जमीन, शेतकरी सभासदांची संख्या १० हजार. कारखान्याचा भोवताल सिंचनाखाली असलेला. त्यामुळे उसाची कमतरता कधीच पडली नाही. १९८०-८२ मध्ये पहिला गाळप हंगाम झाला आणि आठ वर्षांनंतर म्हणजे १९९० मध्ये कारखान्याला आर्थिक संकटाने घेरले. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचारामुळे कारखाना बंद पडला. पुढे २०००-२००१ मध्ये शेतकरी आणि कामगारांनी पुढाकार घेऊन गळीत हंगाम सुरू केला. पुन्हा एक वर्ष कारखाना बंद ठेवण्यात आला. १९९२-२००२ या कालावधीत कारखान्याची सर्वसाधारण सभाच घेतली गेली नाही. २००३ मध्ये अवसायक नेमला गेला आणि त्यांनी ९ वर्षांच्या वार्षिक सभा एकाच दिवशी घेण्याचा जागतिक विक्रम केला. राजकारण हे साखर कारखानदारांचे पिंडच. अवसायकांनी हा कारखाना परळी येथील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याला भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी दिला. म्हणजे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेंच्या हाती कारखान्याचे नेतृत्व गेले. जेव्हा कारखाना भाडय़ाने दिला तेव्हा २५ कोटी ६४ लाख रुपये कारखान्याकडे राज्य बँकेची थकबाकी होती. कारखाना ताब्यात घेण्यासाठी ‘सरफेसी’ कायद्यान्वये ६० दिवसांची जेव्हा नोटीस देण्यात आली, तेव्हा कारखान्याच्या गोदामात १५ कोटी रुपयांची साखर शिल्लक होती. २००७-२००८ पर्यंत कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्याची मुभा असतानाही तो करार रद्द करण्यात आला. साखर कारखाना विक्रीची निविदा प्रसिद्ध झाली. अवसायकांनी घेतलेल्या निर्णयास राज्य बँकेने आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विक्री प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री आणि सहकार आयुक्त यांनी एक बैठक घेतली आणि रत्नप्रभा शुगर्स या कंपनीला हा कारखाना विकला. किंमत ठरली २३ कोटी ७५ लाख. रत्नप्रभा शुगर ही काँग्रेसचे माजी मंत्री रावसाहेब जामकर यांच्याशी संबंधित. ठरलेली रक्कम मुदतीत भरता येत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर रत्नप्रभा शुगर्स ही कंपनी रेणुका शुगर्समध्ये विलीन करण्यात आली. रेणुका शुगर्सच्या मदतीने खरेदीचे २२ कोटी ७५ लाख रुपये राज्य बँकेकडे भरण्यात आले. साखर विक्रीतून आलेले सुमारे १५ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्यात आले. आता या रकमेचे व्याज ३१ कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे. राज्य सरकारने केलेल्या विक्रीला राज्य सहकारी बँकेने २००७ मध्ये मान्यता दिली. त्यानंतर २००८ मध्ये कारखान्यावर अवसायक मंडळ नेमण्यात आले. त्यांनी विक्रीच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचा निर्णय होणे अजून बाकी आहे. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रेणुका शुगर्सला कारखाना चालवण्यास परवानगी दिली, मात्र विक्रीबाबतचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. रेणुका शुगर्सकडून हा कारखाना सध्या चालवला जातोय, मात्र दुष्काळामुळे तो बंदच आहे. मूळ प्रश्न असा, की कारखाना विक्री करण्याची गरज होती का? गोदावरी-दुधनाची विक्री झाली खरी, मात्र राज्य सरकारला आणि राज्य सहकारी बँकेला एकही रुपया मिळाला नाही. विक्री व्यवहाराचा अंतिम निर्णय मात्र राज्य बँक आणि राज्य सरकारने सहमतीने घेतला. फायदा कोणाचा झाला?
