न्यायालयाने शिक्षा ठोठावूनही लाचखोर नोकरीत कायम

जमिनीची वारसाहक्काने नोंद करणे, पोलीस कोठडीची मागणी न्यायालयासमोर न करणे यांसह विविध प्रकरणात लाच घेतल्यानंतर आणि न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतरही आरोपींना नोकरीत ठेवण्याची किमया पद्धतशीरपणे सुरू आहे. लाच घेऊनही निलंबित न झालेले राज्यात १३८ कर्मचारी आहेत. त्यातील २२ अधिकारी मराठवाडय़ात आहेत. त्यातील काही जणांना न्यायालयानेही दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे. ग्रामविकास विभागातील २६, शिक्षणमधील २५, महसूलमधील १५ अधिकाऱ्यांवर ही मेहेरनजर नेते आणि पुढाऱ्यांमुळे असल्याचे सांगितले जाते.

औरंगाबाद तालुक्यातील गंगापूरमध्ये दाखल झालेल्या गुन्हय़ात सुदर्शन काशिनाथ वाघमारे या पोलीस उपनिरीक्षकाने १ हजार ५०० रुपयांची लाच २००७ मध्ये घेतली होती. न्यायालयीन शिक्षाही सुनावण्यात आली. पण पोलीस प्रशासनाने मात्र काहीही कारवाई केली नाही. खरेतर या प्रकरणामध्ये वाघमारेंना बडतर्फ केले जावे, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला वाटत होते. तसे अभिप्रायही त्यांनी कळवले. मात्र, अजूनही ते ठाणे शहरात नोकरीत कायम आहे. त्यांच्यावरील बडतर्फीचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांकडे पाठवला आहे, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कळवण्यात आले आणि २०१५ पासून ते आतापर्यंत काहीही कारवाई झाली नाही. हे फक्त पोलीस विभागात आहे, असे नाही. पोलिसांपेक्षा महसूल विभाग अशा कारवाया करण्यात अधिक ढिम्म आहे. रवींद्र साळवी यांनी शेतजमीन वारसाहक्काने फेरफारमध्ये नोंदवण्यासाठी १ हजार ५०० रुपयांची लाच घेतली. न्यायालयाने आरोपीला शिक्षा सुनावली. सध्या ते निलंबित आहेत. पण त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई काही झाली नाही.

औरंगाबाद जिल्हय़ातील वैजापूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांचाही प्रस्ताव पुढे पाठवला आहे, असे सरधोपट उत्तर आले. बीडमधील परमेश्वर मोरे यांना २०१० मध्ये ५ हजार रुपयांची लाच घेतल्याबद्दल तीन महिने साधी कैद आणि सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. भावाच्या जमिनीचा फेरफार नोंदवण्यासाठी मोरे यांनी लाच घेतल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सात वर्षांनी मोरेंवर बडतर्फीची कारवाई झाली नाही. २०१६ मध्ये बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे पत्रही पाठवले होते, पण महसुली कारभार काही पुढे सरकला नाही.

मराठवाडय़ातील औरंगाबाद विभागातील २६ आणि नांदेड विभागातील २९ अधिकारी लाच घेऊनही नोकरीत उजळ माथ्याने वावरत आहेत. शेषेराव पडोळ, प्रशांत पडघन, राजेंद्र वाघमारे, मुरलीधर मुळे, समाधान इंगळे, जितेंद्र  वळवी, कैलाश  घोडके, संजय देशपांडे या औरंगाबाद जिल्हय़ातील कर्मचाऱ्यांवर नोकरशाहीने अजूनही बडतर्फीची कारवाई केलेली नाही. या सर्व कर्मचाऱ्यांवर वेगवेगळय़ा पोलीस ठाण्यांमध्ये लाच घेतल्याचे गुन्हे दाखल आहेत. बीड जिल्हय़ातील अशोक गोल्हार, माधव काळे, अभिजित दहिवाळ, बाबासाहेब नागरगोजे, संभाजीराव अडकुने, गजानन कांबळे, नंदकिशोर पवार, धनंजय कोंडेकर, सांडू यशवंत डोंगरे, पंकज जाधव अशी भलीमोठी यादी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वरिष्ठांकडे पाठवली. पण यातल्या कोणालाही प्रशासनाने निलंबित केले नाही.

कारवाई नाहीच..

लाचखोरीच्या  मुंबईमधील २०, ठाण्यातील ७, पुण्यातील ५ आणि नाशिक विभागातील ११ प्रकरणांमध्ये कारवाई झालेली नाही. विशेष म्हणजे यातील चार प्रकरणे लोकप्रतिनिधींचीच आहेत. चेंबूरमधील भाजपच्या तत्कालीन नगरसेविका राजश्री पालांडे, मालाडचे सीरियल पीटर डिसोझा, मालाडच्या ज्ञानमूर्ती शर्मा, परेलच्या हेमांगी चेंबूरकर यांनी लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होते. पण नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी तेव्हा त्यांच्यावरही कारवाई केली नाही.