नगर-कोपरगाव रस्ताप्रकरणी खंडपीठाचे आदेश औरंगाबाद : नगर- कोपरगाव रस्त्याच्या पुनर्बाधणी, दुरुस्ती, देखभाल करण्याचे कंत्राट घेतलेल्या सुप्रीम इन्फ्रा लिमिटेड यांच्या टोल वसुलीस मुदतवाढ देण्यास अंतरिम स्थगिती देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याची आठ आठवडय़ात दुरुस्ती कारवाई आणि त्याचा खर्च कंत्राटदाराकडून वसूल करण्याचेही निर्देश खंडपीठाचे प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. ए. एस. किलोर यांनी दिले आहेत. या संदर्भात सचिन कोते यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, नगर-कोपरगाव हा प्रमुख राज्य रस्ता क्रमांक ८ ची पुनर्बाधणी, रुंदीकरण, देखभाल आणि दुरुस्ती कामाचे कंत्राट सुप्रीम इन्फ्रा लि. या कंपनीला देण्यात आले. याचा कार्यारंभ आदेश २०१४ मध्ये देण्यात आला. यामध्ये राहता-शिर्डी बावळण रस्त्याचाही समावेश होता. रस्त्याचे काम २०१७ मध्ये पूर्ण झाले. कंत्राटदाराने निर्मळिपप्री येथे टोल नाका उभारून टोल वसुली सुरू केली. टोल वसुलीला प्रत्येकवेळी मुदतवाढही देण्यात आली होती. ३ जानेवारी २०१९ रोजी अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला पत्र पाठवून, संबंधित रस्त्याची दुर्दशा आणि त्यामुळे अनेकांना प्राणही गमवावे लागल्याबद्दल, तसेच रस्त्याची १५ दिवसांत दुरुस्ती करावी अन्यथा फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे कळविले होते. याशिवाय मुख्य अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प, नगर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांना कळविले की, सुप्रीम इन्फ्रा लि. हे रस्त्याच्या देखभाल- दुरुस्तीसाठी अकार्यक्षम ठरले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना लोकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागते आहे. जोपर्यंत कंत्राटदार रस्ता दुरुस्ती करीत नाही तोपर्यंत येथील टोल वसुलीस मनाई करावी, अशी शिफारसही त्यांनी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनीही शासनास कळविले, की या रस्त्यासंदर्भात झालेल्या करारातील अटीनुसार, कंत्राटदाराने काम केलेले नाही आणि अजूनही करत नाही, त्यामुळे येथील टोल वसुलीला स्थगिती द्यावी. सुप्रीम इन्फ्रा यांना १२ डिसेंबर २०१९ पर्यंत टोल वसुलीसाठी मुदतवाढ मिळालेली आहे. मात्र आजपर्यंत त्यांनी रस्ता दुरुस्ती केलेली नाही हे याचिकेच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने, सुप्रीम इंफ्राच्या टोल वसुलीस मुदतवाढ न देण्याचे अंतरिम आदेश राज्य शासनाला दिले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याचे दुरुस्ती काम करून त्याचा खर्च कंत्राटदाराकडून वसूल करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. याचा पूर्तता अहवाल आठ आठवडय़ात खंडपीठात सादर करावयाचा आहे. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर आणि अ‍ॅड. अजिंक्य काळे तर राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. मंजूषा देशपांडे काम पाहत आहेत.
