दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर राज्यात या वर्षी कापसाचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन झाले आहे. या वर्षी ९० लाख गाठी कापूस होईल, असा ‘सीसीआय’च्या अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. कापसाला ५ हजार ४०० रुपये क्विंटल एवढा भाव असला तरी शेतकरी कापूस विक्रीला मात्र आणत नाही. नोटाबंदीमुळे खरेदी कमी असल्याचे भारत कापूस निगमचे अधिकारी मान्य करतात. संक्रांतीपर्यंत अशीच स्थिती राहील. त्यानंतर कापूस खरेदी- विक्रीमध्ये बदल होईल. नोटाबंदीमुळे या वर्षी गुजरातला जाणारा कापूस मात्र घटला असल्याचे दिसून आले आहे. हवाला व्यवहारावर नोटाबंदीमुळे चाप बसल्याने दररोज मराठवाडय़ातून केवळ ३०० च्या आसपास मालमोटारी गुजरातला जात आहे. दर वर्षी या कालावधीमध्ये ८०० मालमोटारी कापूस जात असे. परिणामी या वर्षी राज्यातील कापूस उत्पादन आणखी वाढल्याची आकडेवारी दिसून येईल, असाही अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. सततच्या दुष्काळामुळे गेल्या दोन वर्षांत कापूस कमी झाला असला तरी त्याचे उत्पादन फारसे कमी झाले नव्हते. परिणामी शासनाने दुष्काळी अनुदानातून कापूस वगळला होता. या वर्षी तर कापूस उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली आहे. या वर्षी ३९.५ लाख हेक्टरावर कापूस आला होता. चांगला पाऊस झाल्याने ९० लाख गाठी कापूस होईल, असा अंदाज आहे. एक गाठीचे वजन १७० क्विंटल असते. मराठवाडा व खान्देशामध्ये उत्पादन चांगले असल्याचा दावा केला जात आहे. खरे तर कापसाच्या हमीभावामध्ये या वर्षी तशी फारशी वाढ झाली नाही. २०१४ मध्ये ४०५० असणारा हमीभाव, २०१५-१६ मध्ये ४१०० रुपये होता. या वर्षी त्यात केवळ ६० रुपयांची भर पडली. म्हणजे आजघडीला हमीभाव ४ हजार १६० एवढाच आहे. मात्र, या वर्षीचा कापसाचा दर्जा चांगला आहे. दुष्काळामुळे कापसाच्या दर्जावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे थोडा अधिक हमीभाव मिळाला असता तर बाजारपेठ अधिक तेजीत असली असती. सध्याचा भावही ५ हजार ४०० ते ५ हजार १०० पर्यंत आहे. कापूस उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. त्यापाठोपाठ गुजरात आणि आंध्र प्रदेशचा क्रमांक असतो. आता आंध्र प्रदेशात फारसा कापूस होत नाही आणि गुजरातमध्ये कापूस जाणे काही प्रमाणात कमी झाले आहे. त्यामुळे राज्याचा कापूस उत्पादनात पहिला क्रमांक लागू शकतो, असा दावा केला जात आहे. सीसीआयचे २८ केंद्रे सुरू होणार आहेत. त्यापैकी १०-१२ केंद्रांवर कापूस खरेदी प्रक्रिया सुरू होईल. मात्र, व्यापारी चांगल्या दराने कापूस घेत असले तरी कापूस विक्रीस अजूनही शेतकरी तयार होत नसल्याचे चित्र आहे.
