कापूस उत्पादकांना दुष्काळी अनुदान जाहीर करताना काढलेल्या शासननिर्णयात पीकविम्याची मेख मारुन ठेवल्याने मराठवाडय़ातील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळण्याची शक्यताच धूसर झाली आहे. ज्या महसूल मंडळात कापूस पिकास विमा मंजूर आहे व ज्यांनी विमा भरला नाही, अशा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विमा रकमेच्या ५० टक्के अनुदान सरकारकडून मिळेल, असा शासननिर्णय झाल्याने कापूस अनुदानाचा नवा गुंता निर्माण झाला आहे. २ मार्चला काढलेल्या या आदेशामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मराठवाडय़ात खरीप व रब्बी हंगामात कोणतेच पीक हाती लागले नाही. उत्पादकता घटल्याचे अहवाल रीतसर देण्यात आले, मात्र केंद्र सरकारला लवकर निवेदन पाठविण्याची घाई केल्याने कापूस पीक कापणीचे प्रयोग होण्याआधीच मदतीसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. ती रक्कम मंजूर झाल्यानंतर त्यातून कापूस पीक वगळण्यात आले. त्याचा स्वतंत्र अहवाल पाठवून मदत पुन्हा मागवून घेऊ, असे सांगितले जात होते. कापसालाही अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणाही झाली. मात्र, सरकारने काढलेल्या नव्या निर्णयात पीकविमा आणि दुष्काळी मदत याची विचित्र सांगड घालण्यात आली आहे. पीकविमा मंडळनिहाय मंजूर होतो. मराठवाडय़ात अनेक मंडळात विम्याच्या यादीत कापूस या पिकाचा समावेशच नाही. सर्वाधिक म्हणजे १४ लाख ८३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापूस पेरण्यात आला होता. बहुतांश भागांत त्याच्या उत्पादनात ७० टक्क्य़ांहून अधिक घट झाल्याचे निष्कर्ष महसूल व कृषी विभागांनी काढले. मात्र, पीकविम्यासाठी पीककापणी व उंबरठा उत्पादनाचे स्वतंत्र प्रयोग केले जातात. त्या आधारे पीकविमा दिला जाईल, मात्र या शेतकऱ्यांना मदतीची रक्कम मिळणार नाही. ज्यांनी विमा काढला नाही अशाच शेतकऱ्यांना विमा रकमेच्या ५० टक्के रक्कम सरकारकडून मिळणार आहे. दुष्काळी मदतीच्या निर्णयात पीकविम्याची मेख मारल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण भाषेत ‘दळभद्री’ म्हणावा असा आहे. एखाद्याने विमा उतरविला म्हणून त्याला दुष्काळी मदत नाकारणे, हे अन्यायकारक आहे. तसेच ज्यांनी पीकविमा भरला नाही त्यांना तुटपुंजी रक्कम देऊन सरकारने शेतक ऱ्यांची फसवणूक केली आहे. - धनंजय मुंडे, विधान परिषद विरोधी पक्षनेता
