गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर या वेळी कापसाला प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अधिक भाव देण्याचे जाहीर केल्याने राज्यात फडणवीस सरकारसमोर नवा पेच निर्माण होणार आहे. या वर्षी कापसाचा किमान हमी भाव ४३२० रुपये आहे. राज्यात ८५ लाख क्विंटल गाठी कापूस उत्पादित होईल. यातील बहुतांश कापूस गुजरातला विक्रीसाठी जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उर्वरित कापूस खरेदीचा दर येत्या काळात राज्य सरकारसमोरची डोकेदुखी असू शकेल. बुधवारपासून राज्य कापूस महासंघ ६० खरेदी केंद्र सुरू करणार आहे. केंद्र सरकारच्या भारतीय कापूस निगममार्फत ३४ केंद्र सुरू केले जाणार आहेत. या वर्षी राज्यात कापसाचा पेरा वाढला. ४२ लाख हेक्टरवर पेरा असला तरी राज्याची कापसाची उत्पादकता दर वर्षी कमी होत आहे. साधारणपणे २२२ तालुक्यांमध्ये कापूस लागवड होते. त्यातील ११० तालुक्यांमध्ये कापूस हेच प्रमूख पीक असते. त्यात विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा भाग अधिक आहे. या दुष्काळी पट्टय़ातील माणसाचे अर्थकारणच कापसावर अवलंबून असते. या वर्षी पावसाने दिलेला ताण आणि लांबलेला पाऊस दोन्ही कारणांमुळे कापूस उत्पादकतेत कमालीची घट दिसून आली आहे. मात्र, क्षेत्र वाढल्याने उत्पन्नामध्ये घट दिसून येत नाही. प्रतिहेक्टर कापूस उत्पादकतेमध्ये गुजरात पुढे आहे. काही चांगले शेतकरी एकरी २२ ते २७ क्विंटलपर्यंत कापूस पिकवतात. राज्यात प्रति एकर उत्पादकतेचा हा आकडा ८ ते ९ एकर प्रतिक्विंटल एवढा घसरलेला आहे. त्यात बीटीसारख्या वाणावरही फवारणीचा खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती काही शिल्लक उरत नाही. सध्या मराठवाडय़ाची उत्पादकता प्रति हेक्टर प्रतिकिलो ६०६ एवढीच आहे. त्यामुळे पेरा अधिक आणि उत्पादन कमी, अशी स्थिती कायम आहे. कापूस उत्पादकतेमध्ये महाराष्ट्र तळाच्या स्थानांवर आहे. या वर्षी गुजरात सरकारने अधिकची रक्कम देण्याचे ठरविल्याने त्याचा लाभ राज्यातील शेतकरी घेतील. साधारणत: १५ टक्के कापूस गुजरातला जाण्याची शक्यता आहे. या वर्षी पाऊस लांबल्याने कापसातील आद्र्रतेचे प्रमाण अधिक आहे. सरकारी कापूस खरेदी केंद्रावर ८ ते १२ टक्के आद्र्रता असेल तरच कापूस खरेदी केला जातो. तसेच कापसातील तलमता ३.५ ते ४.५ एवढी असेल तरच कापूस घेतला जातो. त्यानंतर दरामध्ये नियमानुसार घट केली जाते. पण या वर्षी गुजरातने अधिक भाव दिल्याने राज्य सरकारसमोर मात्र पेच निर्माण होणार आहे. शेतकरी संप, रडत- रखडत झालेली कर्जमाफी यामुळे शेतकरी पुरते वैतागले आहेत. त्यामुळे निवडणुका गुजरातच्या आणि डोक्याला ताप महाराष्ट्र सरकारच्या असे चित्र येत्या काही दिवसांत निर्माण होईल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत. आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीमध्ये कापूस विक्री होऊ नये म्हणून मराठवाडा व खान्देशात भारतीय कापूस निगम मार्फत ३४ केंद्रे सुरू आहेत. उद्यापासून राज्यात महाराष्ट्र शासनाचे ६० केंद्रे सुरू होतील. सर्व व्यवहाराला आधार नोंद देणे बंधनकारक असून सर्व व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने होतील. रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. - यू. के. सिंग, व्यवस्थापकीय संचालक, भारतीय कापूस निगम
