|| सुहास सरदेशमुख पाच दशकांत कापसाचे भाव वाढले पण उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत फायदा अत्यल्पच औरंगाबाद : कापूसकोंडय़ाच्या गोष्टीला जसा शेवट नसतो, फक्त प्रश्नच असतात. तसे कापसाचे दराचेसुद्धा आहे. १९७२ ते २०१९ या कालावधीत कापसाचे दर वाढले कसे याचा आलेख या पिकाच्या दुर्लक्ष करण्याच्या परिसीमेचा आहे. १९७२ साली एच४ या चांगल्या दर्जाच्या कापूस वाणाचा दर ३२० रुपये एवढा होता. नंतर कापसाचा दर एक हजार रुपयांपर्यंत होण्यासाठी १८ वर्षांचा कालावधी जावा लागला. १९९१-९२ मध्ये प्रतिक्विंटल ११३४ रुपयांचा भाव मिळाला होता. आज जरी कापसाचा भाव ५५५० असला तरी उत्पादन खर्च आणि मिळणारा भाव यातील निव्वळ नफा तुलनेने कमीच असल्यामुळे मराठवाडय़ासह राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत असल्याचे कृषितज्ज्ञ सांगतात. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक मंडळाच्या नागपूर कार्यालयातून १९७२ ते २०१९ पर्यंतच्या कापूस दराची माहिती घेतली असता दरातील बदल सरकारमध्ये मोठे फेरबदल झाले तेव्हाच दिसून आला आहे. १९९४-९५ मध्ये युतीचे सरकार असताना १४०० रुपये प्रतिक्विंटल असताना कापसाचा दर २०९० रुपयांपर्यंत गेला आणि तिथून पुढे कापसाचा प्रतिक्विंटल दर सरासरी १०० रुपयांनी वाढत गेला. १९९५ ते २०१०-११ पर्यंत कापसाचा दर दोन हजार रुपयांपर्यंतच स्थिरावला होता. जसजशी शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढू लागली आणि कापूस व ऊस दराची तुलना होऊ लागली तसतसे कापसाचा प्रतिक्विंटल दर वाढविणे सरकारवर बंधनकारक होत गेले. २०११-१२ मध्ये पहिल्यांदा प्रतिक्विंटल ३११५ रुपयांपर्यंत कापसाचा दर झाला. २०१२ पासून कापसाच्या दराची वाढ तुलनेने अधिक होऊ लागली. २०१२-१३ मध्ये ८०० रुपयांची वाढ नोंदवली गेली. दरम्यान, २००२ मध्ये बीटी कॉटनचा प्रयोग सुरू झाला आणि झपाटय़ाने उत्पादक वाढत असल्याच्या नोंदी कृषी विभागात ठेवल्या जाऊ लागल्या. ३९००, ४०००, ४०५०, ४१०० आणि ४१६० या दराने २०१२ ते २०१७ या कालावधीत कापूस खरेदी झाला. वाढीचा दर ५० ते १०० रुपयांच्या आसपास असावा, अशीच रचना अनेक दिवस केली गेली आणि आता २०१९-२० मध्ये ५५५० रुपये प्रतिक्विंटल असा कापसाचा दर आहे. काही वेळा कालावधी वाढत गेला, पण दर घसरले अशीही स्थिती या कालावधीत दिसून आली. एकेकाळी कापसाच्या उत्पादनाची तुलना सोन्याच्या भावाशी केली जायची. बीटी कॉटनचे उत्पादन वाढल्यानंतर बुलढाणा आणि जळगाव या भागात अभ्यास केल्यानंतर प्रतिहेक्टरी कापूस उत्पादनासाठी लागणारा खर्च कसा वाढत गेला याच्या नोंदी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार बियाणांसाठी ३६४४ रुपये, वेचणीसाठी प्रतिहेक्टरी ८९९९ रुपये, वाहतूक व इतर खर्चामध्ये १८५४ रुपये, ट्रॅक्टरचा दर ९७४ रुपये, खत ६१९९ रुपये तर कीटकनाशकांचा खर्च प्रतिहेक्टरी ३४२१ रुपये लागत होता. असा एकंदरीत २७ हजार ९१ रुपये प्रतिहेक्टरी खर्च येतो. मिळणारे उत्पन्न आणि होणारा खर्च यातील तफावत वाढत गेली आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी होत गेली. जेवढा कापूस अधिक तेवढय़ा आत्महत्याही अधिक असे चित्र दिसू लागले. त्याला आणखी एक कारण होते, ते म्हणजे मराठवाडा आणि विदर्भात सूतगिरण्याच अस्तित्वात राहिल्या नाहीत. त्यामुळे कापूस गुजरातला पाठवायचा असा एकमेव पर्याय महाराष्ट्राने जोपासला. परिणामी सारेकाही बिघडत गेले आणि कापूसकोंडी झाली, असे कृषितज्ज्ञ सांगतात. मराठवाडय़ातील आत्महत्यांचा आणि कापूसकोंडीचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मत विजयअण्णा बोराडे यांनी व्यक्त केले. मराठवाडय़ात ५६३५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. त्याला कापसाच्या दराची कोंडी हेही एक कारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे. असे दर, अशी कोंडी १९७२ साली प्रतिक्विंटल कापसाचा दर होता ३२० रुपये. तेव्हा दुष्काळ होता. मग पुढच्या वर्षी हाच दर कायम राहिला. त्यात पुढे ६० रुपयांची वाढ झाली आणि दर ३८० रुपयांपर्यंत पोहोचला आणि पुन्हा दर खाली आणण्यात आला तो ३२० रुपयांच्या ऐवजी ३२१ रुपये करण्यात आला. कधी २५ रुपये, कधी ५० रुपये अशी वाढ करत १९९२ पर्यंत कापसाचा दर कसाबसा हजार रुपयांपर्यंत गेला होता. १९९४-९५ मध्ये १४०० रुपयांवर असणारा कापूस २०९० रुपयांपर्यंत वधारला. महाराष्ट्रातले सरकार तेव्हा बदलले होते. पुढे पुन्हा १०० ते ५० रुपये अशी वाढ होत राहिली. १९९९ ते २००३ या कालावधीत कापसाचा दर २३०० रुपयांवर स्थिर राहिला. २००४-२००५ मध्ये त्यात २०० रुपयांची भर पडली. २००४ सालीही निवडणुका होत्या. पुन्हा दर घसरले. २००५-०६, २००६-०७ मध्ये कापसाचा दर १९८० ते १९९० प्रतिक्विंटल एवढाच राहिला आणि २०११-१२ मध्ये कापसाने तीन हजार रुपयांचा दर गाठला. नंतर दर वाढत गेला. आता तो ५५५० वर स्थिर असला तरी दरातील वाढ अन्य पिकांच्या तुलनेत बरी असल्यामुळे नगदी पीक म्हणून कापूसच वाढत गेला. आता राज्यात ४० ते ५० लाख हेक्टर क्षेत्रात कापूस आहे आणि साधारणत: ८० लाख गाठी एवढा कापूस पिकतो.
