दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे महापौरांचे आदेश औरंगाबाद : औरंगाबाद महानगरपालिकेत करण्यात येणाऱ्या कंत्राटी भरती प्रकरणावरून बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक आक्रमक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी यासंदर्भात खुलासा केल्यानंतरही परिस्थिती गोंधळाची होत असल्याचे पाहून अखेर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, असे आदेश प्रशासनाला दिले. खासगीकरणाच्या माध्यमातून मनपात कंत्राटदार पद्धतीवर कर्मचारी भरती केली जाते. अशी भरती करणाऱ्या एजन्सीचे कंत्राट संपले असताना त्यास मुदतवाढ कोणी व का दिली, असा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत चर्चेला आला. कंत्राटदारांना मुदतवाढ देत असताना या प्रक्रियेत घोळ झाला असल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. या मुद्दय़ावर आयुक्तांच्या खुलाशानंतरही सदस्य चांगलेच आक्रमक झाल्याने महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी भूमिका घेत दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, असे आदेश प्रशासनाला दिले. महानगरपालिकेत अनेक वर्षांपासून नोकर भरती झालेली नाही. त्यामुळे अनेक विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी घेतले जात आहेत. एका संस्थेला या संबंधीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या संस्थेचे कंत्राट संपल्यानंतरही या संस्थेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वर्षभरापासून हे प्रकरण प्रलंबित असताना त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही का केली नाही? ही मुदतवाढ का देण्यात येत आहे, असा सवाल प्रारंभीच माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी उपस्थित केला. पाठोपाठ सर्वच सदस्य या प्रश्नावर आक्रमक झाले. यात तुपे यांनी कंत्राटी कर्मचारी जाहिरात दिल्याप्रकरणी आयुक्तांनी खुलासा करावा, अशी मागणी केली. आता आचारसंहितेच्या तोंडावर ही भरती कशी काय, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. यावेळी माजी महापौर बापू घडामोडे यांनी पूर्वी वसुली विभागात घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनी किती वसुली केली? त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला किती उपयोग झाला, असा प्रश्न सभागृहासमोर उपस्थित केला. प्रारंभी प्रशासनाकडून खुलासा करण्याकरिता कामगार अधिकारी विजया घाडगे पुढे आल्या. त्यानंतर विधी अधिकारी अपर्णा थेटे यांनी या कामी सर्वसाधारण सभेची मान्यता, तसेच लेखा अधिकारी यांची मान्यताही घेण्यात आली असल्याचा खुलासा केला. यानंतरही सदस्यांचे समाधान न झाल्याने मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना खुलासा करावा लागला. याप्रकरणी दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई करावी, असे आदेश महापौरांनी दिले. सभेत शहरातील दूषित पाण्याचा मुद्दाही काही महिला नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
