03 August 2020

News Flash

ऑक्टोबरपासून पीक कर्जास बंदी

गंगाजळीत आलेली तूट, कर्ज आणि ठेव रक्कम यातील झालेली वाढ यामुळे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने पीक कर्ज देण्यास मनाई करणारे आदेश जारी केले आहेत.

गंगाजळीत आलेली तूट, कर्ज आणि ठेव रक्कम यातील झालेली वाढ यामुळे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने या पुढे काही दिवस पीक कर्ज देण्यास मनाई करणारे आदेश जारी केले आहेत. परिणामी रब्बीसाठी पीककर्ज कसे मिळणार, असा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे रब्बीपूर्व काही पिके हाती येतात का, याची चाचपणी कृषी विभागाकडून सुरू असतानाच महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने पीक कर्जातून अंग काढून घेतले आहे. या बँकेस नाबार्डकडून फेरकर्ज स्वरुपात रक्कम मिळण्याची आवश्यकता होती. ती न मिळाल्याने जाणवत असणाऱ्या आíथक चणचणीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे व्यवस्थापकीय संचालकांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
आíथक चणचण असतानाही महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक पीक कर्ज दिले. खरिपासाठी ९६२ कोटी रुपयांहून अधिक म्हणजे ९७७ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले. बँकेच्या आíथक स्थितीची पाहणी केल्यानंतर या पुढे पीक कर्ज देणे शक्य होणार नसल्याचे कळविले आहे. या बँकेचे कर्ज व ठेवीचे गुणोत्तर ७८.१४ टक्के असल्याचे नमूद करत पीक कर्ज देण्यास बँकेने असमर्थता व्यक्त केली आहे. बँकेची आíथक स्थिती पाहता नाबार्डकडून फेरकर्ज देण्याची आवश्यकता आहे. ती मदतही अजून मिळालेली नाही. गेल्या वर्षी ही रक्कम ४० टक्के होती. आता फेरकर्जाची ही रक्कम २५ टक्के करण्यात आली. ती तूटही अधिक असल्याचे बँकेतील सूत्रांनी सांगितले. परिणामी १ ऑक्टोबरपासून कर्ज देऊ नये, असेही या बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी कळविले आहे.
वास्तविक महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत राज्य सरकारचा १५ टक्के हिस्सा आहे. सरकारचे दोन उच्चपदस्थ अधिकारी या बँकेवर संचालक आहेत. मात्र, सरकारकडूनही बँकेस मदत मिळत नाही. ठेव व व्यवहारासाठी अन्य व्यापारी बँका आणि पीक कर्जाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण बँक अशी स्थिती असल्याने निर्माण झालेल्या आíथक कचाटय़ातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 5, 2015 1:52 am

Web Title: crop debt ban
Next Stories
1 सत्तेच्या वाटय़ासाठी रिपाइंच्या मेळाव्यात घटक पक्षांचा नाराजीचा सूर
2 अवैध वाळू वाहतूकदारांना अडीच लाखांचा दंड
3 ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव हस्ताच्या पावसाने गायब
Just Now!
X