लातुरात पीकविम्यात कोटय़वधींचा घोटाळा राष्ट्रीय पीकविमा योजनेंतर्गत खरीप हंगामासाठी लातूर जिल्हय़ास ६०४ कोटी ५९ लाख पीकविमा मंजूर झाला असून अनेक तालुक्यांत बहुतेक शेतकऱ्यांनी आपल्या क्षेत्रापेक्षाही अधिक क्षेत्राचा विमा उतरवला, तर काहींनी एकाच क्षेत्राचा अनेक बँकांत हप्ता भरला आहे. जिल्हय़ातील ११ लाख ८४ हजार ३२१ शेतकऱ्यांनी ९३३ कोटी २६ लाख ४६ हजार ५१० रुपयांचा विमा उतरविला होता. ५ लाख ३० हजार १७१ हेक्टर क्षेत्र विम्याखाली आणण्यात आले. त्यासाठी ३३ कोटी ७ लाख ३३ हजार ४१३ रुपये विमा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला. ६०४ कोटी ५९ लाख ८ हजार ७७३ इतकी विक्रमी विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली. माहिती अधिकार कार्यकत्रे मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात पीकविमा हप्ता भरताना सोबत जोडलेल्या पीकपेरा व पंचनाम्याची छायांकित प्रत मागितली होती. मात्र, अशी प्रत उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा हप्ता भरतेवेळी सोबत तलाठय़ाचे पीकपेरा प्रमाणपत्र जोडावे लागते. पेरणीच्या वेळी पेरणी क्षेत्र मोठे, शेतकऱ्यांची संख्याही मोठी, गावच्या तलाठय़ाला शेतकरी सांगेल त्यानुसार पीकपेरा प्रमाणपत्र द्यावे लागते. कालावधी कमी व प्रत्यक्ष पंचनामा करण्याची यंत्रणा उपलब्ध नसल्यामुळे तलाठी मागेल त्याला त्याच्या इच्छेनुसार पीकपेऱ्याचे प्रमाणपत्र देतात. कोणाला किती वेळा दिला हे त्यांच्या लक्षात असत नाही. नेमका याचा फायदा फसवणूक करणाऱ्या अनेक गावांतील तथाकथित शेतकऱ्यांनी घेतला. या वर्षी पीकविम्याची रक्कम मोठय़ा प्रमाणावर मिळाली असली, तरी त्याचा लाभ सरसकट शेतकऱ्यांना झाला नाही. विम्याचे पसे मिळत नसल्यामुळे अनेकांनी विमा भरला नाही. शासकीय अंदाजानुसार साधारण साडेपाच लाख हेक्टर खरिपाचे क्षेत्र आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार १०० टक्के शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरल्याची स्थिती त्यांच्या संख्येवरून दिसते. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी आम्ही पीकविमा भरला नाही, कारण पेरणीच झाली नव्हती, अशा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असून पीकविम्यापासून वंचित राहिल्यामुळे आम्हाला अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
