News Flash

पीक कर्जास वाव; मागणाऱ्यांची झोळी फाटकी

राज्यातील मागणीत ११ टक्के घट; ११ जिल्ह्य़ांचे आराखडे बदलण्याच्या सूचना

राज्यात गेल्या वर्षी ५८ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांना ४९ हजार ९७२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले होते.

राज्यातील मागणीत ११ टक्के घट; ११ जिल्ह्य़ांचे आराखडे बदलण्याच्या सूचना

सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता

औरंगाबाद : महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून ३१ लाख ५१ हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळाल्यानंतर गेल्या वर्षी १९ लाख ६८ हजार शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले. पण या वर्षी पीक कर्जाचे उद्दिष्ट ठरविताना जिल्हास्तरीय समित्यांनी केलेली मागणीच कमी असल्याचे दिसून आल्यानंतर ११ जिल्ह्य़ांनी त्यांचे पीक कर्जाचे आराखडे बदलण्याच्या सूचना सहकार आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

यंदा ७९ हजार १९० कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणास वाव असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या वर्षी पीक कर्जाची मागणी गेल्या वर्षीपेक्षा ११ टक्क्यांनी कमी नोंदविण्यात आली. केंद्र सरकारने पीक कर्जासाठी निश्चित केलेले निकष पूर्ण करण्यात ही मागणी ९.६ टक्क्यांनी कमी असल्याचे दिसून आल्यानंतर आता आकडे पुन्हा बदलून द्या, कर्ज वितरणास वाव आहे, असे बँकाना सांगण्यात आले आहे.  राज्यात गेल्या वर्षी ५८ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांना ४९ हजार ९७२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले होते. या वर्षी करण्यात आलेली मागणी केवळ ५५ हजार ५६० कोटी रुपयांची आहे. ही मागणी नव्याने नोंदविण्यासाठी पुन्हा प्रक्रिया करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कर्ज योजनेत किसान क्रेडिट कार्डचा वापरही वाढविता येणे शक्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या योजनेसाठी नोंदण्यात आलेल्या एक कोटी शेतकऱ्यांपैकी ८६ लाख शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड आहे. त्यामुळे एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांना कधीही काढता येऊ शकते. आता उर्वरित १४ लाख शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. या शिवाय या वर्षी पशुसंवर्धनासाठीही पतआराखडय़ात मोठय़ा प्रमाणात कर्ज रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कर्जवितरणाची कूर्मगती : एका बाजूला कर्ज वितरणास वाव असल्याचे सरकार सांगत असले तरी पीक कर्जवाटप मेपर्यंत कूर्मगतीनेच होते. १५ मेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार ५५ हजार ५६० कोटींपैकी केवळ सात हजार ७७६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले होते. वितरणाचे शेकडा प्रमाण १४ टक्केच आहे. पीक कर्ज वाढवून मिळण्यास वाव असतानाही तसे उद्दिष्ट न ठरविल्याने त्यात बदल करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे.

कोणत्या जिल्ह्य़ांत अधिक संधी

पुणे, सातारा, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नांदेड, उस्मानाबाद, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्य़ांनी त्यांचे पीक कर्जाचे आकडे वाढवून कर्ज घेणाऱ्यास संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 7, 2021 1:15 am

Web Title: crop loans demand decline by 11 percent in maharashtra state zws 70
Next Stories
1 औरंगाबाद शहरात अनेक निर्बंध शिथिल
2 मृगाच्या पूर्वसंध्येला जोरदार पाऊस
3 करोनामुळे देहदानाची इच्छा अपूर्णच!
Just Now!
X