स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करतो म्हणून महिला पोलीस कर्मचाऱ्याच्या २१ वर्षीय मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेले तत्कालीन पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने रद्द केला. राहुल श्रीरामेंवर काही महिन्यांपूर्वी एका तरुणीने बलात्काराचा आरोप केला होता. राहुल श्रीरामेंनी पोलीस उपायुक्त कार्यालयात आणि चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या अलिशान बंगल्यात बोलवून घेत अत्याचार केले. त्यानंतर तिला कोणाला सांगू नको, मी तुझ्या सोबत लग्न करता असे आश्वासन देत वेळोवेळी अत्याचार केल्याचा आरोप पीडितेने केला होता. पीडित तरुणीने पोलीस आयुक्तांना व्हॉट्स अ‍ॅपवर तक्रार पाठवल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यात अटक होऊ नये म्हणून श्रीरामेंनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात धाव घेतली, त्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दरम्यान त्यांनी अर्ज मागे घेतला आणि जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज दाखल केला. जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. भिष्मा यांनी राहुल श्रीरामेंना यांना सर्शत जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर झाल्यानंतर श्रीरामे यांनी शहर सोडून जाण्याची परवानगी द्यावी आणि मंगळवार आणि शनिवारी सकाळी ११ ते २ वाजेच्या दरम्यान संबधित पोलीस ठाण्यातील हजेरी रद्द करण्यात यावी असा अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान तो जामीन रद्द करण्यात यावा असा विनंती करणारा अर्ज पीडिताने अ‍ॅड. राजेश काळे यांच्या मार्फत दाखल केला. पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी आपल्या पदाचा दुरउपयोग करुन न्यायालयाची दिशाभूल करुन जामीन मंजूर करून घेतला. तत्कालीन तपासअधिकारी पोलीस उपायुक्त विनायक ढाकणे, पोलीस निरीक्षक शिवाजी कांबळे आणि वैâलास प्रजापती यांनी न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यांच्या धमक्यामुळे पीडिता आणि तिच्या आईला पोलिसांना समोर येता आले नाही, त्या लपून राहत होत्या असा अर्जात म्हटले. या दोन्ही अर्जावर जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजली खंडसे यांच्या समोर अंतिम सुनावणी झाली असता श्रीरामे यांनी शहर सोडून जाण्यास हरकत नाही मात्र त्यांची पोलीस ठाण्याची हजेरी सुरु ठेवावी असे अ‍ॅड. राजेश काळे युक्तीवाद करताना म्हटले. न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात यावा हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केल्यामुळे त्याचा जामीन रद्द झाला. या निर्णयाला आता श्रीरामे हायकोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
