कर्जमुक्तीच्या लढय़ात सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही. माणूस म्हणून जीवन जगण्याच्या मूलभूत व घटनात्मक अधिकाराकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व्यापक लढा उभारला जाईल, असे सांगत सामूहिकरीत्या न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी किसान सभेचे राज्यप्रमुख शंकर धोंडगे यांनी दिली. बीड येथे रविवारी पत्रकार बठकीत शंकर धोंडगे म्हणाले की, राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या अनेक प्रश्नांवर दुर्लक्ष केले जात आहे. या अन्यायाच्या विरोधात व्यापक लढा उभारण्यात येणार आहे. खरीप व रब्बी दोन्ही हंगाम अडचणीत असताना हेक्टरी अनुदान अद्यापही पदरात पडलेले नाही. कर्जमुक्तीच्या बाबतीत कोणताही विचार होत नसून केंद्र सरकारकडून शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आलेली नाही. याउलट शेतीशी निगडित असलेले साखर कारखाने, दूध, कापूस, तेलबिया हे उद्योग अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची आíथक कोंडी केली जात असल्याचा आरोप धोंडगे यांनी केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शेतकऱ्यांच्या मागण्या सादर करून घटनात्मक अधिकाराचा वापर करून न्याय मिळावा अशी विनंती करण्यात येणार असून यामध्ये लाखो शेतकरी सहभाग नोंदवतील, असा विश्वास शंकर धोंडगे यांनी व्यक्त केला. यावेळी अॅड. शेख शफीक, परमेश्वर सातपुते, विलास विधाते आदी उपस्थित होते.
