‘देयके मिळत नाहीत, ही तक्रार सोडून काही अडचणी असल्याचे सांगा,’ असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ठेकेदारांना विचारला आणि ठेकेदार म्हणाले, ‘साहेब, अधिकारी बिलाच्या ३५ टक्कयांपर्यंत पैसे मागतात’, टक्केवारीची ही चर्चा रंगली औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तालयातील एका बैठकीत! या वेळी ठेकेदारांनी निवडक जणांचीच कशी देयके मिळतात हे तर सांगितलेच, शिवाय पारदर्शक कारभार करायचा असेल तर कार्यकारी अभियंत्याचे धनादेश देण्याचे अधिकार काढून घ्या व वर्षांनुवष्रे एकाच विभागात ठाण मांडून बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करा, अशा सूचनाही केल्या. यावर महिनाभरात हे सगळे सुधारू एवढेच चंद्रकांत पाटील यांना म्हणावे लागले. औरंगाबाद - अजिंठा रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याच्या कामासाठी ३० कोटी रुपये मंजूर करून ते कामाचा शुभारंभ करण्यासाठी चंद्रकांत पाटील, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी औरंगाबाद येथे आले होते. त्यांनी पहिल्यांदाच ठेकेदारांचीही बैठक घेतली. या बठकीत ठेकेदारांनी अधिकाऱ्यांच्या कारभाराची लक्तरेच काढली. एकेका देयकाला ३० ते ३५ टक्के लाच मागितली जाते. त्यावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘आता त्यांना वर काही पैसे द्यावे लागत नाहीत. तरीदेखील त्यांची टक्केवारी कमी झाली नाही का?’ उपस्थित ठेकेदारांनी ‘नाही’, असे एका सुरात उत्तर दिले. केवळ एवढेच नाही तर बांधकाम विभागाचा कारभार कसा पारदर्शक करावा, यावरही ठेकेदारांनी सूचना केल्या. देयके कधी दाखल झाली व कोणाची द्यावीत, याची काही तरी नियमावली करण्याची मागणी ठेकेदारांनी केली. काही ठराविक कंत्राटदारांची देयके मिळतात आणि एखाद्याची दिलीच जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला. उपस्थितांमध्ये सगळय़ा नस्तींसह उपस्थित ठेकेदार सचिन संचेती तर म्हणाले, ‘आता तुम्हीच सांगा कोणाला पैसे दिले तर बील मिळेल? ’ काही ठेकेदार म्हणाले, धनादेशाचे कार्यकारी अभियंता स्तरावर अधिकार थेट अर्थ विभागाकडे का दिले जात नाही. अन्य सर्व विभागाचा कारभार तसाच चालतो तसे या विभागाचेही काम सुरू ठेवावे. ठेकेदारांच्या सूचनांचा विचार करून काही निर्णय घेतले जातील, महिनाभरात यात सुधारणा होतील, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. देयकांसाठी टोकन पद्धत वापरता येईल का, त्याबाबतचे परिपत्रक नव्याने काढता येईल का, याचा विचार करू, असेही ते म्हणाले.
