तीन हजार कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड; कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर इतर सर्वच क्षेत्रांप्रमाणे उद्योगांचे चक्रही मंदावले. त्याचे परिणाम आताशा दिसू लागले आहेत. पुण्यापाठोपाठ राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ‘ऑटो हब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या औरंगाबादमध्ये तब्बल साडेतीन हजार कामगारांना नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे रोजगाराला मुकावे लागले आहे. वाढती बेरोजगारी आणि मराठवाडय़ात होणारी आक्रमक आंदोलने यामुळे येथील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद औद्योगिक वसाहतींमधील सुमारे साडेचार हजार मध्यम व लघुउद्योगांना निश्चलनीकरणाचा फटका बसला. ८ नोव्हेंबरनंतर या उद्योगांना घरघर लागल्याने औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कंपन्यांनी उत्पादन घटवले. त्याची परिणती कामगार कपातीत झाली. सुमारे साडेतीन हजार कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर औद्योगिक वसाहतीतील निम्म्या कंपन्या अनेक दिवस जवळपास बंदच होत्या. या संदर्भात बोलताना लघू व मध्यम उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष विजय लेकुरवाळे यांनी सांगितले की, ‘उद्योग पूर्णपणे बंद पडले अशी स्थिती नव्हती. दिवाळीनंतर मार्चअखेपर्यंत तसेही फारसे काम नसतेच. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर काही कामगारांना बेरोजगारीची झळ पोहोचली असे म्हणता येईल. ही संख्या दहा टक्के एवढी होती. आकडेवारीत सांगायचे झाल्यास साधारणत: तीन-साडेतीन हजार कामगारांना घरी बसावे लागले. परंतु आता गेल्या काही दिवसांपासून परिस्थितीत सुधारणा होत आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे लघू व मध्यम उद्योगांना चालना मिळेल असे वाटते’. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीजचे राम भोगले म्हणाले की, ‘नोटाबंदीनंतर लघू व मध्यम उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाले. निश्चलनीकरणानंतर काही दिवस हे उद्योग तसे बंदच होते. मात्र, महिनाभरानंतर त्याला पुन्हा गती मिळू लागली आहे. मात्र, या बेरोजगार कामगारांमुळे मराठवाडा आक्रमक होतो आहे, असे म्हणता येणार नाही. छोटे व्यावसायिक अडचणीत आले. एखादा फॅब्रिकेशनवाला किंवा वाहतूक करणारा माणूस अडचणीत आला. मात्र, त्याचा आक्रमकपणाशी तसा संबंध कमी आहे. याउलट शेतीमधील समस्याग्रस्त असणाऱ्या घरातील तरुण मुले आंदोलनामध्ये दिसतील.’ मराठवाडय़ात होणारी आंदोलने आणि त्यातून निर्माण होणारे कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न याला नोटाबंदीची किनार होती काय, यावर बोलताना पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार म्हणाले, ‘कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि बेरोजगारी यांचा तसा काही संबंध नाही. आरक्षणाच्या मोर्चासाठी होणारी गर्दी किंवा विविध गुन्हय़ांमध्ये समोर येणारे आरोपी यांचा नव्याने निर्माण झालेल्या बेरोजगारीशी संबंध दिसून येत नाही. मात्र, या दृष्टिकोनातून पुन्हा एकदा गुन्ह्य़ांचा तपास केला जाईल’. दरम्यान, औरंगाबाद शहरातील बेरोजगाराच्या नोंदणीत एक लाखाहून अधिकचा आकडा कायम आहे. गेल्या वर्षी नोंदणी केलेल्या बेरोजगारांपैकी चार हजार जणांना नोकरी मिळाली.
