औरंगाबाद : पाण्याचे खासगीकरण करत तीन वेळा योजना बदलली खरी पण काम काही झाले नाही. पाणी पुरवठा आता पाच दिवसांपर्यंत लांबला आहे. पूर्वी जेव्हा दररोज पाणी पुरवठा होता तेव्हा १८५० रुपये प्रतिवर्षी पाणीपट्टी आकारली जात असे. आता ही पाणीपट्टी चार हजार ५० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. समांतर पाणीपुरवठय़ाबाबतचा करार रद्द झाला तरी पाणीपट्टीचे दर काही कमी झाले नाहीत. या विरोधात औरंगाबाद सामाजिक मंच आणि पाणीपुरवठाविषयक नगारी कृती समितीने सोमवारी निदर्शने केली. विजय दिवाण, सुभाष लोमटे, अनंत आचार्य यांच्यासह अनेकजण या आंदोलनात सहभागी झाले. कायद्यानुसार दररोज पाणीपुरवठा करणे महापालिकेची जबाबदारी असल्याने पाण्याचे खासगीकरण करू नये, पाणीपट्टीचा दर पूर्वीप्रमाणे १८५० रुपये असावा तसेच दररोज पाणीपुरवठा करावा अशा मागण्या या वेळी करण्यात आला. २०१२ मध्ये औरंगाबाद महापालिकेने जायकवाडी ते फारोळा ही जलवाहिनी टाकण्याच्या निमित्ताने पाण्याचे खासगीकरण केले. असे करताना अनेक घोळ घातले. एसपीएमएल आणि औरंगाबाद वॉटर युटीलिटीच्या ताब्यात पाणीपुरवठा दिला. त्याच्या विरोधात केलेल्या संघर्षांमुळे या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला. मात्र, पाणीपट्टीची वसुली सुरू असल्याने सोमवारी पुन्हा निदर्शने करण्यात आली. या वेळी अ‍ॅड. मनोहर टाकसाळ, सुभेदार बन, अ‍ॅड. विष्णू ढोबळे आदींची या वेळी उपस्थिती होती. ही निदर्शने सुरू होण्यापूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी सरकारकडून शहरी पाणीपुरवठय़ाच्या मजूर योजनांना स्थगिती दिल्याच्या निर्णयास विरोध केला. औरंगाबादकरांसाठी ही योजना अधिक महत्त्वाची आहे. त्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे आमदार अतुल सावे यांनी सांगितले.
