मियावाकी पद्धतीचा औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील पहिला प्रयोग यशस्वी 

औरंगाबाद : करोना विषाणूची साथ आली आणि शाळाही बंद कराव्या लागल्या. पण काही शिक्षकांचे शाळांवरचे प्रेम आणि त्याला शिक्षण विभागाने घातलेले खतपाणी यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील ५२ शाळांमध्ये जपानी मियावाकी पद्धतीने घनदाट वन तयार करण्यात आले आहे. जिल्ह्य़ातील ११५ शाळांमध्ये हा उपक्रम आता राबवण्यात येणार आहे.

वन विभागाकडून घेतलेली ३६ प्रकारची रोपे शाळांच्या प्रांगणात लावण्यात आली आणि बघता-बघता तेथे गर्द हिरवाई बहरली. या अनोख्या उपक्रमासाठी जिल्हा परिषदेने प्रत्येक शाळेला ९६ हजार ४०० रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, केवळ पैशांनी झाडे लावली जात नाहीत आणि जगवलीही जात नसल्याचा अनुभव असल्याने काही कंपन्यांनी सामाजिक दायित्वातून या उपक्रमास मदत केली. टाळेबंदीमध्ये मियावाकी पद्धतीची वन लागवड करण्यात आली. आता तेथे घनगर्द हिरवे जंगल तरारून आले आहे. टाळेबंदीतही काही शिक्षकांनी झाडांना पाणी घातल्याचे देखरेख करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले. ‘ग्राईंड मास्टर’ या कंपनीने सामाजिक दायित्व निधीतून रोपे लावण्यासाठी मदत केली होती. हा उपक्रम यशस्वी व्हावा आणि शिक्षकांच्या पर्यावरण विषयक जाणिवा दृढ व्हाव्यात म्हणून या उपक्रमात सहभागी झाल्याचे ‘इकोसत्व एन्व्हार्यमेंटल सोल्युशन्स’च्या नताशा झरीन म्हणाल्या. प्रत्येक गावात दोन हजार चौरस फूट जागेत ७०० झाडे लावण्यात आली आहेत. करोनाकाळातही हा उपक्रम व्यवस्थित सुरू असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मियावाकी पद्धती काय आहे?

जेथे या पद्धतीने वृक्षलागवड करायची आहे त्या भागातील झाडाझुडपांचा शोध घेऊन लागवडीसाठी त्यांची निवड केली जाते. या स्थानिक झाडांची विभागणी झुडूप, उपवृक्ष, झाडे अशा स्तरांमध्ये केली जाते. मातीच्या गुणवत्तेचे आणि तिच्या जीवभाराचे विश्लेषण करण्यात येते. तिची पाणीधारण क्षमता तपासण्यात येते. मातीचे लहान ढिगारे तयार करून अत्यंत दाटीवाटीने लागवड करण्यात येते. प्रति चौरस मिटर चार ते पाच झाडे लावण्यात येतात. लागवड केलेला भाग पाल्या-पाचोळ्याने झाकून ठेवण्यात येतो. जपानमधील वनस्पतीशास्त्रज्ञ अकिरा मियावॉकी यांनी ही पद्धत विकसित केली आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ अशीही त्यांची ओळख आहे. बियाणी आणि नैसर्गिक जंगलांचा अभ्यास हा त्यांच्या आवडीचा प्रांत आहे. पोत हरवलेल्या जमिनीवर वृक्षलागवड करण्यातील तज्ज्ञ म्हणून ते जगभर परिचित आहेत.

कल्पना ते कार्यसिद्धी    

’ टाळेबंदी’ शाळांभोवती झाडे लावून त्यांचे संगोपन करता येईल, अशी कल्पना मांडण्यात आली.

’ नवोक्रमासाठी निधीची तरतूद करता येत असल्याने औरंगाबाद जिल्ह्य़ात तसा निर्णय तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी घेतला.

’ शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना पर्यावरण विषयक प्रशिक्षण देऊन वन उभे करता येईल, असे ठरविण्यात आले.

’ मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर वन विभागाकडून ३७ प्रकारची रोपे घेण्यात आली.

’ झाडांच्या प्रजाती देशी असाव्यात असा आग्रह धरून त्यानुसार नियोजन करण्यात आले.

’ जमिनीचा पोत काय आहे, याचा विचार करून मियावाकी पद्धतीने वृक्ष लागवड करण्यात आली.