कचराप्रश्नी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा इशारा, पालिका प्रशासनालाही खडसावले कचरा हटविण्यात अपयशी ठरलेल्या महापालिकेच्या प्रशासनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी खडसावले. कशा पद्धतीने तातडीने काम पूर्ण कराल, याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून कचरा हटविण्याच्या या मोहिमेत कोणी जाणीवपूर्वक अडथळा आणत असेल तर महापालिका बरखास्त करू, अशा शब्दात त्यांनी शिवसेनेला इशारा दिला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कचराकोंडी सुटावी, यासाठी विशेष बैठक घेण्यात आली. विशेष म्हणजे या बैठकीला शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. महापौर नंदकुमार घोडेले, स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य हे दोघे औरंगाबादहून बैठकीसाठी मुंबईसाठी गेले. मात्र, पुढे नागपूपर्यंत विमानसेवा मिळण्यात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे बैठकीला पोहोचू शकलो नाही, असे महापौरांनी सांगितले. कचराप्रश्न विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यामुळे चिघळला असल्याचा आरोप खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी अलीकडेच केला होता. बागडे यांच्यावर नाहक बेछूट आरोप होत असल्याचे सांगत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासदार खैरेच कचराप्रश्नी राजकारण करत असल्याचा आरोप केला होता. या पाश्र्वभूमीवर नागपूर येथे विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बुधवारी बैठक घेण्यात आली. बैठकीस आमदार अतुल सावे, इम्तियाज जलील, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांची उपस्थिती होती. बैठक संपताना पाच मिनिटासाठी शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनीही हजेरी लावली. तत्पूर्वी कचऱ्याचा प्रश्न महापालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्तांनी पुन्हा एकदा मांडला. निविदास्तरावर कोणती कामे आहेत, याची माहितीही देण्यात आली. गेल्या पाच महिन्यांपासून निविदा स्तरावरच कचरा अडकल्याचे लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला फटकारले. कचरा विषयातले तज्ज्ञ म्हणून खास नेमणूक केली असल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेच्या आयुक्तांच्या संदर्भाने केला. यापुढे हा प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. केलेल्या नियोजनाबाबत विधानसभा अध्यक्षांना अवगत करावे, असेही सांगण्यात आले. केवळ एवढेच नाही तर अंमलबजावणी करताना राजकीय हेतूने कोणी अडथळा आणत असेल तर महापालिका बरखास्त करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. रस्त्यासाठी निधी देऊन उपयोग काय झाला? शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. तो खर्च करता आला नाही. महापालिकेने ई-टेंडर करण्याच्या प्रक्रियामध्येच समस्या आहेत. त्या दूर करा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे उपमहापौर विजय औताडे यांनी सांगितले. केवळ निविदा वेळेत झाल्या नाहीत म्हणून शहराला आणखी १०० कोटी रुपयांचा द्यावयाचा निधी देता आला नसल्याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. महापालिकेसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फटकारल्यामुळे येत्या काही दिवसांत कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेगाने हालचाली होतील, असे सांगितले जात आहे. रस्ता, पाणी आणि कचरा या तीनही समस्या सोडविण्याऐवजी त्यातून अधिक पैसा कसा मिळेल, अशीच व्यूहरचना महापालिकेतील पदाधिकारी करत असल्याचा आरोप एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी या बैठकीत केला. यावर पारदर्शकपणे काम करा अन्यथा महापालिका बरखास्त केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले. रस्ता आणि कचरा यासाठी निधी देऊनही समस्या सुटत नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
