News Flash

मराठवाडय़ात यापुढे पाइपलाइनमधूनच पाणी – मुख्यमंत्री

नवीन इमारतीचे उद्घाटन सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पाणीपुरवठा करताना पन्नास टक्के पाणी गळतीमुळे वाया जात असल्याने मराठवाडय़ात जनतेला शुद्ध व मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर वॉटर ग्रीड योजना तयार करण्यात आली असून, शेती, गाव, शहर आणि उद्योगांना यापुढे पाइपलाइनद्वारेच पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. तर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात एक लाख घरांची निर्मिती करण्यात येणार असून, गेवराईतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना नगरपालिका निवडणुकीनंतर तीन महिन्यांत त्यांना जागेचा हक्क देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तर पूर्वी शासनाच्या पशातून रस्त्यातील खड्डे न बुजवता भ्रष्टाचारच केला जात होता अशी टीकाही त्यांनी केली.

गेवराई नगरपालिकेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या वेळी पालकमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार प्रीतम मुंडे, आमदार लक्ष्मण पवार, नगराध्यक्ष महेश दाभाडे, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्यासह पक्षाचे आमदार पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात पूर्वीच्या सरकारने अनेक योजना अर्धवट ठेवल्या होत्या. त्या पूर्ण करण्यासाठी आपल्या सरकारने निधी उपलब्ध करून अवघ्या वर्षभरात रखडलेल्या योजना पूर्ण झाल्या. त्यापकी गेवराई नगरपालिकेची इमारत आहे. गेवराई नगरपालिकेने आता शंभर टक्के पाणंदमुक्त व्हावे यासाठी आपण ही पालिका दत्तक घेत असल्याचे जाहीर केले. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून देशात अस्वच्छतेतून निर्माण होणारे अनेक प्रश्न कमी करण्यासाठी आणि शेवटच्या माणसापर्यंत विकास योजना जाव्यात व आरोग्य चांगले राहावे यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे.

मराठवाडय़ात पाणीपुरवठा करताना पन्नास टक्के पाणी गळतीमध्ये वाया जात असल्याने गुजरातच्या धर्तीवर वॉटर ग्रीड योजना तयार करण्यात आली असून गाव, शहर, शेती, उद्योगांना यापुढे पाइपलाइनमधून पाणीपुरवठा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात एक लाख घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. शहरीकरण वाढले असून पन्नास टक्के लोकसंख्या शहरात राहते. मात्र पूर्वीच्या सरकारने वाढत्या शहरीकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या कमी करण्यासाठी सरकारने स्मार्ट सिटी आणि स्मार्ट व्हिलेज ही संकल्पना आणली आहे. त्यातून नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळतील. तर जिल्हा परिषद शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी प्रगत शैक्षणिक अभियान राबवण्यात आले. परिणामी, शाळांचा दर्जा सुधारला आणि वर्षभरातच राज्यात पंधरा हजार मुले खासगी शाळांमधून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दाखल झाली आहेत.

आता डिजिटल शाळा करण्याचा सरकारचा विचार असून २०१८पर्यंत सर्व सरकारी शाळा डिजिटल होतील व शिक्षणामधील शहरी व ग्रामीण ही दरी संपुष्टात येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी पालकमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार प्रीतम मुंडे, आमदार लक्ष्मण पवार यांचे भाषण झाले. कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपत प्रवेश केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 11, 2016 2:15 am

Web Title: devendra fadnavis comment on water scarcity
Next Stories
1 भगवानगडाच्या वादावर मुख्यमंत्र्यांचे ‘मौन’
2 दसऱ्याच्या ‘हल्लाबोल’साठी बंदोबस्त तैनात
3 बीड जिल्ह्यात एकाच दिवशी सहा जणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू
Just Now!
X