दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे २०१३ ते २०१५पर्यंतचे शेतीकर्ज माफ करावे, तसेच थकीत वीजबिलातूनही मुक्तता द्यावी, ही प्रमुख मागणी राज्य सरकारकडून मान्य होत नसल्याने त्या विरोधात शंकरअण्णा धोंडगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. गेल्या तीन वर्षांपासून अवर्षण, गारपीट व दुष्काळ यामुळे शेतकरी पूर्णपणे भरडला गेला आहे. शेतकरी-शेतमजुराची आर्थिक स्थिती खालावली. कर्जबाजारीपणा वाढला. त्यामुळे शेतीचे कर्ज आणि थकीत वीजबिल माफ करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य घटनेतील २१, ३९, ४१ कलमांचा भंग होत असल्याचा आरोप करत धोंडगे यांनी ही याचिका दाखल केली. जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न सोडवावा, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चासह शुल्काची जबाबदारी घ्यावी, शेतकऱ्यांना ६० वर्षांनंतर किमान ५ हजार रुपये दरमहा पेन्शन द्यावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
