News Flash

धुळे महापौरपदाचे इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण रद्द

हे पद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक होते.

औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद : धुळे महानगरपालिकेचे महापौरपद इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. उज्ज्वल भुयान व एम. जी. सेवलीकर यांनी रद्द ठरवला. या संदर्भातील प्रक्रियेत चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा, तोपर्यंत परिस्थिती आहे तशी ठेवावी, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

याप्रकरणी धुळे महानगरपालिकेचे नगरसेवक संजय सुधाकर जाधव यांनी अ‍ॅड. योगेश बोलकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ७ मे रोजी सुनावणी झाली. याचिकेनुसार धुळे मनपात एकूण ७४ नगरसेवक असून त्यापैकी ५ नगरसेवक हे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवलेल्या वॉर्डामधून निवडून आलेले आहेत. राज्य सरकारने १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांसाठीच्या महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले. २००३ पासून धुळे महानगरपालिकेचे महापौरपद हे खुला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला. हे पद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक होते. परंतु तसे न करता शासनाने पुन्हा एकदा नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी पद राखीव ठेवले.

भारतीय संविधानाच्या कलम २४३-टी नुसार व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १९ (१-अ) अनुसार महापौर हे पद रोटेशननुसार अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवणे शासनावर बंधनकारक होते. परंतु अधिनियमाचा भंग करण्यात आला. खंडपीठाने महापौरपदासाठी इतर मागासवर्गीय घटकासाठी राखीव केलेले  आरक्षण रद्द करून शासनाला अधिनियमान्वये निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. धुळे महापौरपदाची मुदत जून २०२१ अखेर संपणार आहे. याचिकाकत्र्यांतर्फे अ‍ॅड. योगेश बोलकर व अ‍ॅड. विष्णू बी. मदन-पाटील यांनी तर त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. कातनेश्वरकर यांनी काम पाहिले. निवडणूक आयोगाकडून अ‍ॅड. कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 11, 2021 12:06 am

Web Title: dhule mayoral reservation for other backward classes cancelled akp 94
Next Stories
1 पोलीस, प्रशासकीय यंत्रणेला मानसिक थकवा
2 एक दिवसापुरताच लस पुरवठा
3 कोविडच्या वृत्तांचा अतिरेक थांबवण्याबाबतची याचिका फेटाळली
Just Now!
X