News Flash

बँक गुन्ह्य़ातील दोषारोपपत्र न्यायालयांमध्ये छाननीत प्रलंबित

पोलिसांकडून जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न?

पोलिसांकडून जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न?

जिल्हा सहकारी बँक गरव्यवहाराच्या गुन्ह्यत पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने सात पुरवणी व मुख्य तीन प्रकरणांत वेगवेगळ्या पाच न्यायालयांत दोषारोपपत्र दाखल करून आरोपींना फरारी घोषित करण्याची विनंती केली. परळी न्यायालयाने जगमित्र नागा सूतगिरणी प्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करून घेतले. गेवराई न्यायालयाने स्वीकारले नाही, तर उर्वरित तीन न्यायालयाने छाननी स्तरावर दोषारोपपत्र प्रलंबित ठेवले. पोलिसांच्या विशेष तपास पथकासमोर या गुन्ह्यातील दिग्गज नेत्यांसह ८३ जण जबाबासाठी हजर झाले असताना दोनच दिवसांनंतर पोलिसांच्या पथकांना आरोपी सापडले कसे नाहीत, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे. दोषारोपपत्र दाखल करून कारवाईची जबाबदारी पोलीस ढकलत असल्याचे, तसेच आíथक गुन्ह्यातील आरोपींना फरारी घोषित करून त्यांच्या संपत्तीवर टाच आणण्याचा कायदेशीर मार्ग सोपा केला जात असल्याचेही सांगण्यात येते.

जिल्हा बँकेत ५ वर्षांपूर्वी झालेल्या १४१ कोटी रुपयांच्या आíथक गरव्यवहार प्रकरणी तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन प्रशासकांनी १३१ गुन्हे दाखल केले. या गुन्ह्यातील बहुतांशी तपास पूर्ण होऊन दोषारोपपत्रही न्यायालयात सादर झाले होते. तत्कालीन अध्यक्षासह संचालकांनाही अटक झाली. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात हरिभाऊ सोळंके यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने पुन्हा या प्रकरणात विशेष तपास पथक नेमून चौकशी करण्याचे आदेश बजावले. औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाने मागील ३ महिन्यांत बँक प्रकरणातील गुन्ह्यांचा नव्याने तपास केला. मागील आठवडय़ात या गुन्ह्यातील १०५ लोकांना नोटीस बजावल्यानंतर ८३ जणांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात एसआयटीसमोर हजेरी लावून जबाब नोंदवले. यात राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खासदार रजनी पाटील, आमदार अमरसिंह पंडित, माजी मंत्री सुरेश धस, बदामराव पंडित यांच्यासह बँकेचे संचालक असलेले दिग्गज राजकारणी व लाभार्थी संस्थांच्या संचालकांचा समावेश होता.

पोलीस गुन्हा दाखल असलेल्या दिग्गजांना अटक करणार काय? या बाबत मोठी चर्चा झाली. मात्र, पोलिसांनी जबाब नोंदवून तपास प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर सोमवारी पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी पत्रकार बठक घेऊन बँक गरव्यवहार प्रकरणातील सात गुन्ह्यांत पुरवणी आणि तीन गुन्ह्यांत नव्याने संचालकांना आरोपी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करून आरोपींना फरारी घोषित करण्याची विनंती केल्याचे सांगितले. परळी न्यायालयाने जगमित्र नागा सूतगिरणी प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल करून घेतले, तर गेवराई न्यायालयाने मात्र ते स्वीकारले नाही. उर्वरित बीड, केज, वडवणी न्यायालयांत दोषारोपपत्र छाननी वर प्रलंबित ठेवण्यात आले.

पोलिसांनी नोटीस देताच गुन्हा दाखल झालेल्या बहुतांशी दिग्गज नेत्यांसह सर्वानी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात हजेरी लावली. त्यानंतर दोनच दिवसांत पोलिसांनी २७ पथके स्थापन करून आरोपींचा शोध घेतला; पण त्यांना एकही आरोपी कसा सापडला नाही; असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे पोलिसांनी बँक घोटाळ्यात दिग्गज पुढारी असल्यामुळे त्यांच्यावरील अटकेची कारवाई टाळून त्यांना फरारी घोषित केल्यानंतर त्यांची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा करीत असल्याचीही चर्चा होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेल्यांना पोलिसांकडून अटक होण्याची शक्यता नसल्याचेही मानले जाते.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 14, 2016 2:06 am

Web Title: district co operative bank scam in beed
Next Stories
1 जलसंपदा खात्यात लवकरच तेराशे कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती
2 बडय़ा नेत्यांना ‘तांत्रिक’ अटकेचे संरक्षण!
3 शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींना प्रथमच ऑटोरिक्षा परवाना
Just Now!
X