भूखंड रिकामा ठेवण्यावर बंधन सतराशे जणांची नोंदणी दिल्ली- मुंबई औद्योगिक पट्टय़ातील ४३ एकरातील ४९ भूखंडासाठी घेण्याची इच्छा असणाऱ्या १७०० जणांनी नोंदणी केली आहे. सर्व सुविधा असणाऱ्या या भूखंडासाठी प्रतिचौरस मीटर ३ हजार २०० रुपयांचा दर या पूर्वीच काढण्यात आला होता. भूखंड वाटपामध्ये सध्या उद्योग करणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. मात्र, बंद निविदा पद्धतीने वाटपाच्या प्रक्रियेवर काही उद्योजकांनी आक्षेप घेतले. केवळ भूखंड घेऊन त्याचा वापर दीड वर्षांच्या आत न करणाऱ्या उद्योजकांकडून ते काढून घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे उद्योजकांनाच भूखंड मिळतील, अशी व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती ऑरिकसिटीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गजानन पाटील यांनी सांगितली. शेंद्रा ‘एमआयडीसी’मधील भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेची चाचपणी केल्यानंतर लवकरच दुसऱ्या टप्प्यातील भूखंड वाटप हाती घेतले जाणार आहे. दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरमधील ४९ भूखंडापैकी ४० हून अधिक भूखंड हे तुलनेने लघु उद्योजकांना उपयोगी पडतील, अशा आकाराचे आहेत. सर्वात मोठा भूखंड सव्वा तीन एकराचा आहे. सर्व पायाभूत सुविधा मिळणार असल्याने ३ हजार २०० रुपयांचा दर अधिक वाटत असला तरी वीज, टेलिफोन लाईन, पाण्याच्या पुनर्वापराची सोय मिळणार असल्याने त्यासाठी स्वतंत्रपणे होणारा खर्च वजा केला तर हे भूखंड उद्योजकांना परवडतील, असेही पाटील म्हणाले. भूखंड वाटपाची प्रक्रिया आणि ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची पद्धत ‘ऑरिकसिटी’च्या अधिकाऱ्यांनी समजावून सांगितली. लघु उद्योजकांनी केवळ भूखंड विक्री उपयोगाची नाही, तर काही जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. लघु उद्योजकांना गाळे बांधून ते भाडेतत्त्वावर दिल्यास त्याचा लाभ मिळू शकतो, असे सांगण्यात आले. या वेळी बोलताना प्रवीण काला म्हणाले की, वाळूज एमआयडीसीमधील अनुभव वाईट आहे. ज्यांनी भूखंड घेतले त्यांनी ते किरायाने दिले आहेत. ज्यांना उद्योग करायचे आहेत त्यांना जागा मिळत नाहीत. वाळूज औद्यागिक वसाहतीमधील ६० टक्के उद्योग अशाच पद्धतीने चालतात. आता नवीन भूखंड वाटप केल्यानंतर अशी गडबड होणार नाही हे कशावरुन?. एमआयडीसीमध्ये भूखंड वाटप करताना पहिल्या टप्प्यात आलेल्या दरामध्ये १५ टक्के वाढवून देण्याची पद्धत अनुसरली जाणार नसल्याचा खुलासा यावेळी गजानन पाटील यांनी केला. निश्चलनीकरणानंतर किती उद्योजक भूखंड घेण्यास तयार होतील, याविषयी शंका असल्याने कमी भूखंडाची वाटपाची प्रक्रिया हाती घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. मात्र, चांगला प्रतिसाद मिळाला तर लगेच दुसरा टप्पाही हाती घेण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले. या कार्यशाळेला डिएमआयसीचे संचालक भास्कर मुंडे, एमआयडीसीचे सोहम वायाळ, किसनराव लवांडे यांची उपस्थिती होती. आयटीसाठी भूखंड औरंगाबादमध्ये आयटी क्षेत्रातून भूखंडाची मागणी होईल, अशी फारशी आशा नव्हती. मात्र, एक मागणी पुढे आल्याने सुमारे तीन एकराचा एक भूखंड आयटी कंपन्यांसाठी ठेवण्यात आला आहे. प्लास्टिक पार्क करण्यासाठी नव्याने स्पेशल पर्पज व्हेईकल तयार करावे लागणार आहे. काही मोबाईल कंपन्यादेखील औरंगाबादमध्ये येण्यास उत्सुक आहेत. कंपन्यांबरोबर बोलणीही सुरू असल्याचे गजानन पाटील यांनी सांगितले. गारमेंटसाठी जागा द्याल का हो? औरंगाबाद शहरात कपडे शिवून देणाऱ्यांचा मोठा व्यवसाय आहे. मात्र, त्यांच्या उद्योगासाठी जागाच उपलब्ध करुन दिली जात नाही. कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या आणि होणारे उत्पादन लक्षात घेता काही भूखंड देता येतील का, असाही एक प्रश्न उद्योजकाने उपस्थित केला. मात्र, माजलगाव व कन्नड येथे ‘एमआयडीसी’मार्फत टेक्सटाईल पार्क उभारण्याची घोषणा केली आहे. माजलगावमध्ये यासाठी ११० एकर जागाही उपलब्ध झाली आहे. तेव्हा तिकडे जाता येईल, असे उद्योजकास सांगण्यात आले. तेव्हा औरंगाबादचा उद्योग बंद करुन अन्यत्र जा म्हणणे योग्य नाही. येथे भूखंड मिळेल का, अशी विचारणा करण्यात आली. नव्याने उद्योग उभे करणाऱ्यांसाठी या वाटपात काही प्राधान्य नसल्याचेही उद्योजकांनी लक्षात आणून दिले. तथापि, नव्याने उद्योगांना डिएमआयसीमध्ये जागा मिळतील, अगदी स्टार्टअप कंपन्यांसाठी विचार केला जाणार असल्याचा खुलासा या वेळी अधिकाऱ्यांनी केला. दीड वर्षांत बांधकामाचे नियोजन करुन ते सुरू करावे लागेल. ३ वर्षांत काम पूर्ण करुन उद्योग सुरू न झाल्यास भूखंड काढून घेण्याची करारामध्ये तरतूद मोकळा भूखंड हस्तांतरणास डिएमआयसीमध्ये बंदी येत्या दोन महिन्यात बिडकीन क्षेत्राचे पायाभूत सुविधांसाठी निविदा
