समाजातील दुर्बल घटकातील काळजी घेणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबविताना त्याची व्यापकता त्या घटकापर्यंत पोहोचावी आणि योजनेची अंमलबजावणी करावी. यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत. पैसे नाहीत म्हणून कोणाला उपचार मिळाले नाहीत असे होता कामा नये, असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या याचिकेची पुढील सुनावणी ४ मे रोजी घेण्याचे ठरविले आहे. न्या. एम. जी. सेवलीकर आणि न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या न्यायालयासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. योजनेचे ताजे तपशील मिळविण्यासाठी सरकारी वकील एस. जी. कारलेकर यांनी अधिकचा वेळ मागून घेतलेला आहे. पहिल्या लाटेत माजलगाव तालुक्यातील निद्रुड येथील रहिवासी कमल ज्ञानोबा बोरचाटे या केशरी रंगाचे रेशनकार्ड असणाऱ्या महिलेला करोनाची लागण झाली. तेव्हाही रुग्णालयात खाट शिल्लक नाही म्हणून त्यांनी खासगी रुग्णालयात जावे, असे सांगण्यात आले. मग त्या औरंगाबादेतील रुग्णालयात दाखल झाल्या. त्यांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ घ्यायचा होता. पण आरोग्यदूत म्हणाला, व्हेंटिलेटर लागले तरच महात्मा फुले योजनेचा लाभ मिळतो. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात एक लाख ३४ हजार रुपये भरावे लागले. तर याच तालुक्यातील शृंगारवाडीचे काशिनाथ एकनाथ कोरडे यांना करोना झाल्यानंतर रुग्णालयाचे एक लाख ३० हजार रुपये भरावे लागले. त्यांनाही ही योजना केवळ गंभीर रुग्णांसाठी आहे, असे सांगण्यात आले होते. दारिद्र्यरेषेखालच्या या व्यक्तीला आरोग्य योजनेतून लाभ मिळाला नाही. अशी एक-दोन नावे नाहीत तर सुभाष बाजीराव बोरचाटे, रत्नापुरीचे रंगनाथ नाईकनवरे, औरंगाबाद शहरातील किराडपुरा भागात राहणारे मिर्झा आसिफ बेग हुसेन, क्रांती चौकातील रहिवासी निखात एजाज झहिदी यांना करोनातून बरे झाल्यानंतर लाखो रुपयांचे देयक भरावे लागले. त्यातील एकाचा उपचाराचा खर्च तर १० लाख दोन हजार ६२७ रुपये एवढा होता. दारिद्र्यरेषेखालील अनेक व्यक्तींना महात्मा फुले जनआरोग्य अभियानातून लाभ मिळत नसल्याचे पहिल्या लाटेतील चित्र दुसऱ्या लाटेत कायम आहे. या वेळी लाटेची तीव्रता आणि रुग्णांमध्ये दिसून येणारी गंभीर लक्षणे बघता या योजनेतून फारसा लाभ होणार नाही, असे मानसिकरीत्या बहुतेकांना वाटत होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयामध्ये ओमप्रकाश शेटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर पैशांअभावी कोणाला उपचार मिळाले नाहीत असे होऊ देऊ नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार आणि मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एकूण करोना रुग्णांपैकी चार लाख ५० हजार रुग्ण या योजनेत पात्र ठरू शकले असते. पण नोंदणी झालेल्या रुग्णांची संख्या ५२ हजार ६९ एवढी होती. म्हणजे केवळ नऊ टक्के. दारिद्र्यरेषेखालील या व्यक्तींकडून आकारली जाणारी वैद्यकीय देयके मात्र लाखो रुपये होती. राज्य सरकारने शपथपत्रात दाखल केलेल्या माहितीनुसार ५२ हजार ६९ ही आकडेवारीदेखील २० पॅकेजेसची निगडित आहे. त्यांना झालेला आजार कोविड-१९ चा होता की त्यांना करोना संसर्ग झालाच नव्हता ते स्पष्ट करणारी नव्हती, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. औरंगाबाद महापालिकेकडून मिळालेला महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा आकडाही योजना कशी अपयशी ठरते आहे, असाच सांगणारा आहे. पहिल्या लाटेत ३१ हजार १६३ रुग्णांपैकी २९०० जणांना या योजनेचा लाभ झाला म्हणजे एकूण लाभ केवळ नऊ टक्के जणांना. रुग्णालयनिहाय ही आकडेवारी कमी-जास्त असू शकते. पण दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना योजनेचा लाभ होत नाही, हे स्पष्ट असल्याचा दावाही अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी याचिकेत केला आहे. पहिल्या लाटेप्रमाणेच आता दुसऱ्या लाटेतही खाटा न मिळणे, इंजेक्शन उपलब्ध न होणे अशी स्थिती असतानाच जनआरोग्य योजनेची सुनावणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
