News Flash

‘महापालिका, नगरपालिका हद्दीत हेल्मेटची सक्ती नको’

महापालिका व नगरपालिका हद्दीतील नागरिकांना हेल्मेट सक्ती करण्यापेक्षा शहरातील रस्ते चांगले करावेत.

‘महापालिका, नगरपालिका हद्दीत हेल्मेटची सक्ती नको’
दुचाकीसोबत दोन हेल्मेट खरेदीची सक्ती पनवेलमधील शोरूम मालकांना करण्यात आली आहे.

महापालिका व नगरपालिका हद्दीतील नागरिकांना हेल्मेट सक्ती करण्यापेक्षा शहरातील रस्ते चांगले करावेत. हेल्मेट सक्तीमुळे दुचाकीधारकांच्या डोक्याची सुरक्षितता होते, परंतु शरीराच्या इतर भागांना संरक्षण मिळत नाही, याकडे लक्ष वेधतानाच हेल्मेट सक्तीबाबतचा निर्णय राज्य सरकार राजकीय हेतूने व खासगी व्यावसायिकांच्या हितासाठी अमलात आणत आहे. मात्र, दुचाकीधारकांवर तो अन्यायकारक असल्याने हेल्मेट सक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी शहरातील ३५ जागरूक नागरिकांनी पत्रकाद्वारे केली आहे. या बाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवून या प्रश्नाकडे विस्ताराने मुद्दे मांडून लक्ष वेधले आहे.
राज्य सरकारने मोटारवाहन कायद्याच्या कलम १२९अन्वये वाहनधारकांना हेल्मेट सक्ती लागू करण्याचा निर्णय २००२मध्ये घेतला होता.  त्याबाबत पुणे येथील रविशंकर विरुद्ध डी.आय.जी. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हेल्मेट सक्ती टप्प्या-टप्प्याने लागू करावी, असा निर्णय दिला होता. राज्य सरकारने २००२मध्ये घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली असता आता परिवहन मंत्री असलेल्या दिवाकर रावते यांचा पक्ष शिवसेना व भाजपने मात्र हेल्मेट सक्तीला विरोध केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र, राज्य सरकार अचानक दुचाकीधारकांवर हेल्मेट सक्तीचा निर्णय लादून सर्वसामान्य वाहनधारकांवर अन्याय करीत असल्याचा समज जनतेत निर्माण झाला आहे, याकडे निवेदनात लक्ष वेधले आहे.
मोटारवाहन कायदा १९८८ कलम १२८ व १२९ची अंमलबजावणी सक्तीने वाहनधारकांवर आजपर्यंत का केली गेली नाही? उच्च न्यायालयाचा निर्णय २००२मध्येच झाला असताना १२ वर्षांनंतर सरकारला अचानक हेल्मेट सक्तीची गरज का वाटली? या मागे जनहिताचा व संरक्षणाचा विचार कशावरून निर्माण झाला? मोटारवाहन कायदा कलम २१७अन्वये रस्ता वाहतूक सुरक्षा समिती सरकारने अजूनही स्थापन केलेली नाही. दुचाकी, चारचाकी, मालमोटार, टुरिस्ट बसेस आदी राज्यभरात मोठय़ा प्रमाणात असल्याचे सांगितले जाते. आरटीओ कार्यालयात वाहनांची नोंदणी होऊन वाहन परवाना देतेवेळी वाहनधारकांकडून १५ वर्षांसाठी आगाऊ रस्ता कर वसूल केला जातो. या करामधून मिळणारे उत्पन्न सरकारच्या गंगाजळीत जमा होते. सरकारने रस्त्यांच्या विकासासाठी हा निधी वापरून चांगल्या प्रतीचे रस्ते निर्माण करण्याची जबाबदारी बांधकाम खात्यावर सोपवली आहे. मात्र, राज्यात विकसित केलेले रस्ते दुरुस्त केले जात नाहीत. या रस्त्यांवर सर्वत्र खड्डय़ांचे प्रमाण वाढले आहे. वाहनधारकांना सुखकर प्रवास करण्यासाठी चांगले रस्ते देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, रस्त्यांची देखभाल करण्याकडे सरकार व प्रशासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे.
हेल्मेट घातल्याने प्रवाशाला मागील वाहनाचा आवाज ऐकू येत नाही. त्याला त्याची मान हलवता येत नाही. मानेचे विकार होण्याची शक्यता आहे. हेल्मेटच्या समोर काच असल्याने रात्रीच्या वेळी रस्त्यातील खड्डे स्पष्ट दिसत नाहीत, वगैरे बाबींकडे निवेदनात लक्ष वेधले आहे. अॅड. महादेव आंधळे, अॅड. कल्याण खोले, अॅड. आर. डी. माने, विष्णू वखरे, सुरेश आगलावे, राजू राठोड आदी ३५जणांची नावे व सह्य़ा या निवेदनावर आहेत. विभागीय आयुक्तांमार्फत हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सोमवारी पाठविण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 16, 2016 1:30 am

Web Title: dont helmet compulsion
Next Stories
1 आठवडाभरानंतर पुन्हा लातूरला टँकरने पाणी!
2 ‘छावणी बंद’वरून सर्वपक्षीय नेते आक्रमक
3 खो-खो अभ्यास दौऱ्यासाठी कोरियाचे पथक औरंगाबादेत
Just Now!
X