औरंगाबाद : मराठवाडय़ासह राज्यात पडलेल्या दुष्काळा संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आलेल्या मदतीच्या प्रस्तावावर आता अंतिम कार्यवाही केली जात आहे. फेब्रुवारी महिन्यात दुष्काळग्रस्तांच्या खात्यावर मदत पोहोचवली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जालना येथे ते भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यसमितीच्या बैठकीत बोलत होते. कर्जमाफीसाठी सुरू करण्यात आलेली छत्रपती सन्मान योजनाही बंद होणार नाही, असेही ते म्हणाले. मराठवाडाचा विकासाचा ठराव मांडताना परभणी जिल्ह्य़ातील पालम तालुक्यातील प्रदेश सदस्य गणेश रोकडे यांनी सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी मागणी जाहीरपणे केली होती. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे कर्जमाफीबद्दलचे विधान महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. २००८ मध्ये काँग्रेसने केलेली कर्जमाफी राज्यात केवळ सहा हजार कोटी रुपयांची होती. पण ही कर्जमाफी कोणाला दिली, याची कोणतीही यादी अजूनही उपलब्ध नाही. दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवार योजनेतून केलेल्या कामामुळे पावसावरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रयत्न आम्ही ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. त्याच्या याद्या आमच्याकडे आहेत. आणखीही काही जणांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न आमचा आहे. जे राहिले असतील त्यांचा समावेश केला जाईल. त्यामुळे कर्जमाफीची छत्रपती सन्मान योजना बंद होणार नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
