News Flash

वस्तू व सेवाकर विभागाचा तुघलकी कारभार

दररोज नवा अध्यादेश; आतापर्यंत तब्बल ४२ अध्यादेश

प्रातिनिधिक छायाचित्र

दररोज नवा अध्यादेश; आतापर्यंत तब्बल ४२ अध्यादेश

केंद्र सरकारने संपूर्ण देशभर वस्तू व सेवाकर कायदा १ जुलपासून लागू केला असून, सुरुवातीच्या काळात या कायद्याची लोकांना नीट माहिती होईपर्यंत कुठल्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, अशी घोषणा दस्तुरखुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली होती. प्रत्यक्षात दर दिवशी २०० रुपयांचा दंड आकारणी सुरू झाली असून, व्यापाऱ्यात या बाबतीत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

केंद्र शासनाने पूर्वतयारी न करता अतिशय घाईने हा कायदा आणल्यामुळे धरसोड वृत्तीने दररोज नवे अध्यादेश काढले जात आहेत. ५ टक्के, १२.५० टक्के, १८ टक्के व २८ टक्के अशी वेगवेगळी कर आकारणी आहे. मात्र, या बाबतीत आपण घेतलेला निर्णय बरोबर की चूक? या गोंधळात सरकार सापडले असून दर दिवशी नवा अध्यादेश काढला जातो आहे. या खात्यात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सर्व काही माहिती संगणकावर उपलब्ध आहे, त्यामुळे या माहितीच्या आधारावर वाट्टेल तसे निर्णय घेता येऊ शकतात. या समजामुळे आतापर्यंत ४२ अध्यादेश काढण्यात आल्याचे व्यापारी सांगतात. या कायद्याची सर्व स्तरावर नीट माहिती होईपर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे घोषित करण्यात आले होते. व्यापाऱ्यांनी जो कराचा भरणा करावयाचा आहे तो राष्ट्रीयीकृत बँकेतून ऑनलाइन करभरणा सक्तीचा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सव्‍‌र्हर डाऊन असल्यामुळे व्यापाऱ्यांची कोंडी होते आहे. शासकीय यंत्रणेच्या असुविधेचा भरुदड मात्र व्यापाऱ्यांना भरावा लागतो आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार काम- गवंडी

वस्तू व सेवाकर विभागाचे लातूर येथील उपायुक्त गंगाधर गवंडी यांच्याशी संपर्क साधला असता सर्व कराचा भरणा हा ऑनलाइन करावयाचा आहे. शासनाचे जे आदेश आहेत, त्यानुसार आम्ही काम करतो. एखाद्याने ऑनलाइन पसे भरले जात नाहीत म्हणून धनादेशाद्वारे किंवा रोख रक्कम स्वीकारण्याचे या कार्यालयाला आदेश नाहीत. आम्ही शासनाच्या आदेशाला बांधील असल्याचे सरकारी वकील त्यांनी दिले.

दर दिवशी नवा अध्यादेश

मराठवाडा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश गिल्डा यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, १५ नोव्हेंबरपासून वस्तू व सेवाकराचा कोड नंबर देण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी अद्याप अनेकांना ते नंबर मिळाले नाहीत. सरकारमध्येच या संबंधीचा गोंधळ आहे. नोटाबंदीनंतर बाजारपेठेत उलाढाल मंदावली. आता वस्तू व सेवाकराच्या नावाखाली हुकूमशाही पद्धतीने सरकारचा कारभार होत असल्यामुळे व्यापारी व्यवसाय करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. जोपर्यंत या करासंबंधी स्पष्टता होत नाही तोपर्यंत व्यापाऱ्यांची व्यवसाय करण्याची मन:स्थितीच नसल्याचे ते म्हणाले. दररोज नवे अध्यादेश निघत आहेत, याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

तयारीविना परीक्षा – गांधी

केंद्र सरकारने पूर्वतयारी न करताच वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे रोज नव्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची खंत प्रथितयश सनदी लेखापाल एस. व्ही. गांधी यांनी व्यक्त केली. गांधी म्हणाले, सेवाकर भरताना पहिले दोन महिने कर उशिरा भरला म्हणून वेगळी रक्कम वसूल केली जाणार नाही अथवा दंडही लावला जाणार नाही, असे अर्थ विभागाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते. नोटाबंदीच्या काळातही केलेल्या घोषणा जशा सरकारने पाळल्या नाहीत व लोकांची कोंडी केली त्याच पद्धतीने याही कायद्याच्या अंमलबजावणीत सरकारने स्वत: केलेल्या घोषणांचा सरकारला विसर पडला आहे व त्यामुळे सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. तयारी न करताच परीक्षा घेण्याची घाई सरकारला झाल्याचे गांधी म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 1, 2017 1:03 am

Web Title: everyday new ordinance about goods and services tax
Next Stories
1 औरंगाबाद महापालिकेच्या मुख्य सभागृहाचे छत कोसळले
2 लातूरमध्ये शिक्षणाचा ‘बाजार’ उघड!
3 खड्ड्यात झाडे लाऊन विद्यार्थ्यांनी केला पालिकेचा निषेध
Just Now!
X