जिल्हाधिकारी कार्यालयासह मनपाचीही फसवणूक; एकाला अटक बनावट नकाशा आधारे गुलमर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जमिनीतून २१ लाख ५६ हजारांचे मुरुम आदी गौण खनिजाचे उत्खनन करून ते विनापरवाना विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगररचना विभाग, महानगरपालिकेचीही फसवणूक केल्याप्रकरणी सिटी चौक पोलीस ठाण्यात चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीतील चौघांपैकी एकाला पोलिसांनी अटक केली असून त्याला गुरुवापर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी वाय.जी. दुबे यांनी मंगळवारी दिले. गोवर्धन श्यामलाल पवार असे आरोपीचे नाव आहे. प्रकरणात शासकीय ठेकेदार शेख मोहम्मद सज्जाद शेख मोहम्मद ईब्राहिम यांनी तक्रार दिली. तक्रारीनुसार शेख मोहम्मद हे गुलमर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. चे सचिव असून त्यांच्या संस्थेने मुस्तफाबाद येथील ५ एकर २१ गुंठे जमीन खरेदी केलेली आहे. संस्थेच्या जमिनीच्या चतुसीमेवर अनिता गोवर्धन पवार, अभिजित पवार, आकाश पवार यांची १० एकर १७ गुंठे जमीन आहे. २००८ मध्ये पवार कुटुंबीयांनी संस्थेच्या मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून त्यातील २१ लाख ५६ हजार रुपये किंमतीचे मुरुम (गौणखनीज) विनापरवाना चोरुन घेत विक्री केले. याबाबत माहिती मिळताच संस्थेच्या सदस्यांनी पवार कुटुंबीयांना याचा जाब विचारला. त्यावर पवार कुटुंबीयांनी त्यांना शिवीगाळ करुन धमकी देत सदर जमीन आमची आहे म्हणत सदस्यांना हाकलून लावले. त्यामुळे संस्थेने भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून जमिनीचे मोजमाप करुन हद्दी निश्चित केल्या. मात्र पवार कुटुंबीयांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळविली. गोवर्धन पवार याने पत्नी व मुलाच्या नावावर असलेल्या जमिनीची खासगी मोजणीदाराकडून मोजणी नकाशा तयार केला. त्यात जमीन १० एकर गुंठे ऐवजी ११ एकर २४ गुंठे अशी दाखविली. व त्या बनावट नकाशाचा उपयोग करुन त्याने महापालिकेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र तर नगर रचना विभागातून अकृषिक परवानगीसाठी नाहरकत पत्र मिळवून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करुन अकृषिक आदेश मिळविले. गोवर्धन पवार व त्याच्या कुटुंबियांनी जमिनीचा बोगस नकाशा वापरुन मनपा व जिल्हाधिकारी कार्यालयाची फसवणूक केली. त्यानंतर देखील पवार कुटुंबीयांनी भूमी अभिलेख कार्यालय गाठले. शासकीय नकाशात फेरबदल केल्यानंतर त्याचा उपयोग करुन पवारने १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वास्तुतज्ज्ञांमार्फत समद हबीब यांच्या मदतीने बांधकामासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केला. त्यावरुन नगर रचना विभागाने ११ जून २०१९ रोजी बांधकाम प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानुसार पवार कुटुंबाने विविध शुल्क भरले. परवानगी नाकारली महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने परवानगी आदेश तयार करुन आवक-जावक मध्ये संचिका दिली. पण या बनावट प्रकरणाची माहिती मिळताच १६ जुल २०१९ रोजी संस्थेच्या सदस्यांनी आक्षेप अर्ज दाखल केला. त्यामुळे पवारला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यावरुन संस्थेचे सचिव शेख मोहम्मद ईब्राहीम यांनी गुन्हे शाखा गाठत तक्रार दिली. त्यांच्या तक्रारीवरुन सिटीचौक पोलिस ठाण्यात पाच जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
