इतर महानगरातील पथदिव्यांपेक्षा औरंगाबादमध्ये बसविले जाणारे एलईडीचे दिवे कित्येक पटीत महाग आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरापेक्षा कंत्राटदारांनी भरलेले दर २९६.४ टक्के जास्त आहेत. निविदा उघडताना आणि कार्यारंभ आदेश देताना निर्माण झालेल्या वादात ‘एलईडी’चे दर कमालीचे घटले. परिणामी कंत्राटदाराची ‘दिवाळी’ आणि महापालिकेचे ‘दिवाळे’ अशी स्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल दिल्याने औरंगाबादचे ‘दिवे’ इथे महाग आहेत. विशेष म्हणजे अधिक दराचे हे दिवे शहरात बसविले तर, महापालिकेची अधिक नुकसान होईल, असे आजी-माजी आयुक्तांनी लेखी स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. तथापि, कंत्राटदाराचा दावा ग्राह्य़ धरला गेल्याने महापालिका प्रशासनाला मात्र दिव्याखाली अंधार या म्हणीचा प्रत्यय येत आहे. काही वर्षांपूर्वी ठाणे शहरात बसविण्यात आलेले सोडियम व्हेपरचे पथदिवे असेच गाजले होते. बाजारभावापेक्षा कितीतरी पट अधिक दराने हे दिवे बसविण्यात आले होते. ठाणे महापालिकेतील गैरव्यवहारांची चौकशी केलेल्या नंदलाल समितीनेही या दिवे खरेदीप्रकरणी ताशेरे ओढले होते. याचीच पुनरावृत्ती औरंगाबादमध्ये होत आहे. शहरातील पथदिवे काढून त्याऐवजी एलईडी बल्ब बसविण्यासाठी बीओटी तत्त्वावर १ ऑगस्ट २०१४ रोजी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक लाइटनिंग या कंपनीला एलईडी लाइट बसविण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. किती पथदिवे काढायचे, कोठे बसवायचे याबाबतचे कोणतेही तांत्रिक सर्वेक्षण न करता ४० हजार पथदिवे बदलून एलईडी बसविण्याचे ठरविण्यात आले होते. १२०० विजेचे खांब बदलणे, २ हजार जंक्शन बॉक्स बदलणे, ३ हजार १०० विजेच्या खांबासाठी अर्थिग करून घेणे, अशी नाना प्रकारची कामे असणाऱ्या २३५ कोटी रुपयांच्या निविदा करण्यात आल्या होत्या. महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने केलेले काम दुसऱ्या दोन सनदी अधिकाऱ्यांनी तपासले आणि त्यांना निविदा प्रक्रियामध्ये घोळच घोळ दिसून आले. हे घोळ तपासण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीनेही पथदिवे काढून एलईडी बसविण्याचे काम बीओटी तत्त्वावर देऊ नये, अशी शिफारस केली. कारण हे काम केल्यानंतर कंत्राटदाराला ८ वर्षांपर्यंत महिन्याला २ कोटी ७२ लाख रुपये महापालिकेला द्यावे लागणार आहेत. येत्या महिन्यापासून ही रक्कम आता भरावी लागणार आहे. कोणतेही तांत्रिक अथवा आर्थिक स्वरूपाचा गृहपाठ न करता काढण्यात आलेल्या निविदा कंत्राटदाराचे घर भरण्यासाठीच काढल्या गेल्या असाव्यात, अशा पद्धतीची प्रक्रिया निविदा मंजूर करताना अनुसरण्यात आली होती, असा दावा महापालिकेच्या दोन सनदी अधिकाऱ्यांनी केला होता. अशी मंजूर झाली निविदा २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी तांत्रिक निविदा उघडण्यात आली आणि २ सप्टेंबर रोजी त्याची छाननी समितीने आर्थिक अंगानेही त्याची तपासणी केली. २ सप्टेंबरला स्थायी समितीने बीओटी तत्त्वावर पथदिवे बसविण्याच्या या निर्णयाला मंजुरी दिली. त्याच दिवशी निविदाधारकांना कार्यारंभ आदेशही देण्यात आला. विशेष म्हणजे याच दिवशी आयुक्तांचीही बदली झाली होती. तेव्हा डॉ. हर्षदीप कांबळे आयुक्त होते. निविदा प्रक्रियेतील घोळ आणि दरांमधील मोठी तफावत याची पूर्ण कल्पना असतानाही एलईडी दिव्याची निविदा मंजूर झाली. खरेतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लेखा संहितेचे उल्लंघन करून झालेल्या या व्यवहाराकडे महापालिकेनेही सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. खरेतर पथदिवे काढून एलईडी बसविण्याचा हा उद्योग महापालिकेने त्यांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमार्फत केला असता तर सध्याच्या एलईडीच्या बाजारपेठेतील दरानुसार ही रक्कम केवळ ३५ कोटी रुपये असली असती. कारण महापालिकेकडे हे काम करण्यासाठी ४४० कर्मचारी आहेत, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. एलईडी बसविण्याचे कंत्राटातील दर कमालीचे वाढविलेले आहेत. निविदेतील दोन कंत्राटदारांच्या वादात एका कंत्राटदाराच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी त्याचा महापालिकेच्या अर्थकारणावर मोठा परिणाम जाणवणार आहे. महापालिकेचे हित कशात? शहरातील पथदिवे बदलणे हे काम प्राधान्याचे की रस्ते, पाणी हे काम महत्त्वाचे, असा प्रश्न पदाधिकाऱ्यांनी विचारण्याची आवश्यकता होती. मात्र, तसे न करताच पथदिवे एलईडी करण्याचा कोटय़वधींचा खेळ महापालिकेत रंगला. एका आयुक्ताने त्याला साथ दिली. मात्र, डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्याकडून पदभार स्वीकारल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास केला. पुढे केंद्रेकर त्यांच्या मूळ जागा म्हणजे सिडकोचे मुख्य प्रशासक म्हणून रुजू झाल्यानंतर आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी एलईडीचे हे कंत्राट महापालिकेच्या अहिताचे असल्याचे शपथपत्र अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही दिले होते. न्यायालयीन प्रकरणात मंजूर निविदा झालेल्या कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल लागला असला तरी कररूपाने सर्वसामान्यांचा पैसा अधिक तर जात नाही ना, या प्रश्नाचे उत्तर आता कोणी देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे एलईडी कंत्राटदाराला महापालिकेकडून आम्ही कार्यारंभ आदेश दिला आहे. पण मुळातच ही योजना चुकली आहे. २३५ कोटी रुपयांचा एका अर्थाने गैरव्यवहारच आहे. एलईडी पुरवितानाचे दर खूप अधिक आहेत. ही बाब न्यायालयाच्याही निदर्शनास आणून दिली होती.’’ - ओमप्रकाश बकोरिया, आयुक्त (महापालिका औरंगाबाद)
