बिपिन देशपांडे मागणी १९ हजार ६२० मेगावॅटची, निर्मिती १४ हजारांवरच मराठवाडय़ात ११८० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेचे एकमेव औष्णिक विद्युत केंद्र असलेल्या परळी वैजनाथ येथील ५, ६ व ७ क्रमांकांचे संच मागील सव्वा महिन्यांपासून बंद ठेवण्यात आले आहेत. विजेची मागणी तेवढी नसल्यामुळे हे संच बंद ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी आजच्या स्थितीत महाराष्ट्राला १९ हजार ६२० मेगावॅट विजेची गरज असून निर्मिती मात्र १४ हजार २५६ पर्यंत आहे. त्यामुळे परळीतील तिन्ही संच बंद ठेवून विद्युत केंद्रच गुंडाळून ठेवण्याचा ‘प्रयोग’ केला जात आहे की खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा करून दिला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. परळीमध्ये जुने व नवे मिळून एकूण आठ वीजनिर्मितीचे संच आहेत. त्यांची एकूण क्षमता ११७० मेगावॅट वीजनिर्मितीची आहे. त्यापैकी क्रमांक १ व २ हे १९८० सालचे असल्यामुळे त्यांचे आयुर्मान कालबाह्य़ झाल्याचे सांगत ते २०१० साली बंद करण्यात आले. तर २०१५ मध्ये संच क्रमांक ३ बंद केला. कालांतराने हे संच अवसायानात काढण्यात आले. चार व पाच क्रमांकाचेही संच बंदच आहेत. कारण जुने किंवा कालबाह्य़ झालेले आहेत. ते केव्हाही अवसायानात काढण्याची घोषणा होऊ शकते. तर प्रत्येकी २५० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेचे संच क्रमांक सहा, सात व आठ यांची सुरुवातीपासून नकारात्मक चर्चाच ऐकायला येते. एक सुरू तर दोन बंद, अशाच पद्धतीने मागील तीन वर्षांपासून त्यांचे काम सुरू आहे. सहा, सात व आठ हे तीन संच मेरीट ऑडर डिस्पॅच (एमओडी) रेटमध्ये बसत नसल्याने बंद ठेवावेत, असे आदेश डिसेंबर २०१७ मध्येच आल्याचे औष्णिक विद्युत केंद्र प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. म्हणजे जेव्हा विजेची मागणी कमी होते तेव्हा ज्या संचाची वीजनिर्मिती जास्त खर्चीक पडते तो संच आधी बंद केला जातो. पाच, सहा व सात क्रमांकांच्या संचाबाबत तेच झाले. कारण परळीत येणारा कोळसा हा आंध्र प्रदेशातील रामागुंडसह चंद्रपूर आदी भागातून रेल्वेने आणला जातो. खर्चाचे गणित त्याच्याशी जोडलेले आहे. पूर्वी दररोज १० ते ११ हजार टन मेट्रीक टन कोळसा लागत होता, असे सांगितले जाते. विद्युतनिर्मितीत खासगी कंपन्या विद्युतनिर्मितीत खासगी कंपन्यांची संख्या वाढते आहे. चंद्रपूर आदी भागात मुबलक पाणी आणि कोळसा खाणी असल्यामुळे त्यांची वीजनिर्मिती परळीतील संचांमधून होणाऱ्या वीजनिर्मितीपेक्षा स्वस्त आहे. शिवाय काही करार खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करावी, अशाच पद्धतीचे आहेत. परिणामी त्यांची वीज खरेदी करावीच लागते, तर परळीतील वीज ही खर्चीक असून व्यावहारिकदृष्टय़ा परवडणारी नसल्यामुळे संच बंद ठेवावे लागत आहेत. हजारो हात बेकार तीन संचांत १ हजार ६० कर्मचारी आहेत. जेव्हा संच क्र. १ ते ५ हे चालू होते त्या वेळी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या १९००च्या जवळपास होती. जुने संच बंद ठेवण्यात आल्याने अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना इतर औष्णिक विद्युत केंद्रात हलवण्यात आले. कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या कामगारांची संख्या साधारण दोन ते तीन हजारांच्या घरात आहे. इतरही व्यवसाय हे केंद्रावरच अवलंबून होते. मात्र दुरुस्तीसह इतरही अनेक कंत्राटी पद्धतीने चालणारी देखभाल, दुरुस्तीची कामे बंद झाल्यामुळे दोन ते तीन हजार कामगारांच्या हातून रोजगार गेलेला आहे. बाजारपेठेवर परिणाम परळीतील बरेचसे अर्थकारण हे औष्णिक विद्युत केंद्रातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसह कंत्राटदारांकडील कामगारांवर अवलंबून आहे. केंद्र बंद असल्यामुळे अनेक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना राज्यातील इतर विद्युत केंद्रांच्या ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. तर कंत्राटी पद्धतीने होणाऱ्या कामासाठी लागणाऱ्या कामगारांच्याही हातचे काम गेल्यामुळे बेकारी आली आहे. त्याचा परिणाम अर्थकारणावर होऊन बाजारपेठेतही एकप्रकारची मंदी आली आहे. साधारण दोन कोटींची उलाढाल ही औष्णिक विद्युत केंद्राशी संबंधित आहे. आधी बंद, मग अवसायानात संच क्रमांक १ व २ हे १९८० सालचे असल्यामुळे त्यांचे आयुर्मान कालबाह्य़ झाल्याचे सांगत ते २०१० साली बंद करण्यात आले. तर २०१५ मध्ये संच क्रमांक ३ बंद केला. कालांतराने हे संच अवसायानात काढण्यात आले. प्रशासनाचा दावा सहा, सात व आठ हे तीन संच मेरीट ऑडर डिस्पॅच रेटमध्ये बसत नसल्याने बंद ठेवावेत, असे आदेश डिसेंबर २०१७ मध्येच आल्याचे औष्णिक विद्युत केंद्र प्रशासन सांगत आहे. म्हणजे जेव्हा विजेची मागणी कमी होते तेव्हा ज्या संचाची वीजनिर्मिती जास्त खर्चीक पडते तो संच आधी बंद केला जातो. पाच, सहा आणि सात क्रमांकांच्या संचाबाबत तेच झाले. विजेची मागणी तेवढी नाही. कोळसा मुबलक आहे. पाण्याचा प्रश्न काही अंशी असला तरी खडका प्रकल्पातील पाणी राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. मागणी वाढली की संचांच्या माध्यमातून वीजनिर्मितीही सुरू करू. - प्रकाश खंडारे, मुख्य महाव्यवस्थापक, परळी
