जिल्हा रुग्णालयाच्या डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी या करोना योद्धय़ांच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रात करण्यात आलेल्या निवासापोटी अडीच लाख रुपयांचे देयक जमा करावे लागल्याच्या वृत्ताची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने घेतली असून याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खंडपीठाच्या आदेशानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून सरकारी वकिलांनी शपथपत्र दाखल करत संबंधित करोना योद्धय़ांकडून कोणतेही निवासी शुल्क आकारले नसल्याचे शपथपत्र सादकर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने करोना योद्धय़ांच्या समस्यांसंर्दभात शासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत शेवटची संधी देत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी ७ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र म्हणून अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर बागुल यांना नियुक्त केले आहे. औरंगाबादेतील ३६ करोना योद्धय़ांची एन-५ मधील आरोग्य कुटुंब कल्याण विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रात राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या केंद्रात एक महिन्याच्या राहण्याच्या खर्चापोटी अडीच लाखांचे देयक जिल्हा रुग्णालयाला देण्यात आले होते. त्या संदर्भातील वृत्त स्थानिक वृत्तपत्रात प्रकाशित झाले होते. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेत केलेल्या विनंतीनुसार, सर्वच करोना योद्धय़ांना (सरकारी असो की खासगी) शासनाने उच्च दर्जाचे पीपीई कीट, गॉगल्स, एन-९५ मास्क, फेसशिल्ड मास्क, र्निजतुकीकरण औषध, निट्राइल हातमोजे, अ‍ॅप्रॉन आदी पुरवाव्यात. योद्धय़ांची दैनंदिन आरोग्य तपासणी करण्यात यावी. तसेच कोणतीही बाधा आहे का याची माहिती सांगणारी चाचणी (आरटीपीसीआर) आदींची व्यवस्था शासनाने, एनजीओंनी करावी. तसेच करोना योद्धय़ांच्या कामकाजाचे तास कमी करावेत. खासगी डॉक्टरांनाही चांगले मानधन देऊन या कामात सहभागी करून घ्यावे, वैद्यकीय सेवेतील शासकीय रिक्त पदे भरावीत.
