सुहास सरदेशमुख एकीकडे ‘मुद्रा’ योजनेतून ७१४ कोटी ८४ लाख रुपयांचे कर्ज वितरण करत या वर्षीचे जिल्ह्य़ाचे उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असताना या योजनेत बनावट कोटेशन तयार करणाऱ्या ३४ एजन्सीची यादी वस्तू व सेवा कर आयुक्तांनी तपासावी, अशी विनंती करणारे पत्र अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांनी लिहिले आहे. बनावट कोटेशन तयार करणाऱ्या एजन्सीचे जीएसटी क्रमांक तरी खरे आहेत काय आणि असल्यास या प्रतिष्ठानांचे व्यवसाय नक्की कोणते आहेत, याची तपासणी केली जावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. बनावट कोटेशनमुळे मुद्रा योजनेच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात असल्याचे वृत्त सप्टेंबर महिन्यात ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित झाले होते. त्यानंतर बँका आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी ‘मुद्रा’तील कर्ज वितरणाची चौकशी सुरू केली आहे. औरंगाबाद शहरात वेगवेगळ्या नावाने कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींना बनावट कोटेशन दिली जातात. असे कोटेशन देणाऱ्या ३४ एजन्सीची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. यामध्ये शिवानी एंटरप्रायजेस, अजंठा एंटरप्रायजेस, मेट्रो मशिनरीज, हर्ष एंटरप्रायजेस, समर्थ एंटरप्रायजेस आणि यश एंटरप्रायजेस या प्रतिष्ठानांचा समावेश असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. शहरातील नारळीबाग परिसरातील यश एंटरप्रायजेसकडून कापडी शामियाना, शिलाई मशीन याशिवाय किराणा मालाचेही कोटेशन दिले गेले होते. या दुकानांची पाहणी केली असता तेथे दोन लोखंडी कपाटे आणि दोन खुच्र्या एवढेच साहित्य आढळून आले. राजकीय नेतेच कोरे कोटेशन देण्याची मागणी करतात. त्यामुळे ती द्यावी लागतात, असे या प्रतिष्ठानच्या प्रमुखांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. तसे वृत्त प्रकाशित झाले होते. बनावट कोटेशनचा घोळ हळूहळू उघडकीस येण्यास सुरुवात झाली. पोलीस आयुक्तांना काही जणांनी बोगस कोटेशनच्या तक्रारीही केल्या. छत्रपती एंटरप्रायजेस चालविणाऱ्या व्यक्तींनी बनावट कोटेशन देऊन माया गोळी केली असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासाची कक्षा रुंदावण्यात आली आहे. पोलिसांनी एका तक्रारीच्या आधारे अन्य ठिकाणी कोणत्या पद्धतीचे व्यवहार सुरू आहे, याची माहिती अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकाकडे मागितली आहे. काही तक्रारदारांनी थेट कर्ज मिळाल्यानंतर कमिशन घेतल्याचेही पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले आहे. शौर्या एजन्सीमध्ये असे घोळ असल्याचे दिसून आले आहे. बँकेतील कागदपत्रांच्या आधारे सुरू असणारी ‘मुद्रा’ योजनेतील कर्ज प्रकरणांच्या चौकशीची व्याप्ती आता जीएसटी आयुक्तांच्या कार्यकक्षेतही होणार आहे. ‘मुद्रा’ योजनेत बनावट कर्ज प्रकरणे करणाऱ्या एजन्सीची माहिती वस्तू व सेवा कर आयुक्तांना दिली जाणार आहे. ३४ एजन्सी संशयास्पद असल्याने त्यांची माहिती कळविण्यात आली आहे. त्यांनी दिलेले जीएसटी क्र.सुद्धा अस्तित्वात आहेत की नाही आणि नसतील तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. -प्रदीप कुतवळ - अग्रणी बँक व्यवस्थापक * या वर्षी मुद्रा योजनेंतर्गत ६२९ कोटी ८४ लाख रुपयांचे कर्जवितरण व्हावे, असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. फेब्रुवारीअखेपर्यंत एक लाख ३३ हजार ३७१ बेरोजगारांना व्यवसायासाठी ७१४ कोटी ८४ लाख रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे.
